...तर आचारसंहितेपूर्वीच मंत्र्यांच्या घरात घुसू

15199
कोल्हापूर ः जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सोमवारी विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी बोलताना महाराष्ट ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे नेते नामदेव चव्हाण. (बी. डी. चेचर ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
.......
...तर आचारसंहितेपूर्वीच मंत्र्यांच्या घरात घुसू

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा इशारा : जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ३० : शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांबाबत यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करून त्यांची तत्कळ अंमलबजावणी करावी, यासह अन्य मागण्या आचारसंहितेपूर्वी मान्य कराव्यात. दिलेल्या मुदतीत मागण्या मान्य न झाल्यास मंत्र्यांच्या घराच घुसून आंदोलन करू, असा इशारा कोल्हापूर जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाच्या वतीने आज दिला. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी येथील टाउन हॉलपासून जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढला.
शासनाने अनेक वर्षांपासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी झुलवत ठेवले आहे. आजी-माजी ग्रामविकास मंत्र्यांनी अनेक आश्वासने दिली. तरीही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही. वर्षांनुवर्षे या मागण्या प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने ग्रामविकास खात्याचे मंत्री केवळ आश्वासन देत आहेत. विधानसभा निवडणूक कधीही जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे आचारसंहिता जाहीर होण्याआधीच सरकारने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणीही यावेळी केली.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठका केवळ दिखावाच ठरल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शासनाच्या कचखाऊ धोरणाविरुद्ध ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचाच एक भाग म्हणून आज हजारो कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढून निषेध नोंदविला. मोर्चाला टाऊन हॉल येथून सुरुवात झाली. दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नरमार्गे मोर्चा जिल्हा परिषदेवर आला. मोर्चात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट मोरे, बबन पाटील, नामदेव चव्हाण, राहुल जाधव, रघुनाथ कांबळे, बबन पाटील, दिलीप पवार, अनिल चव्हाण यांच्यासह हजारो ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते.
......
प्रमुख मागण्या :
- अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करा
- नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी द्या
- किमान वेतनात मार्च २०१८ पासून लागू करा
- उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द करावी
- जाचक आकृतिबंधाची अट रद्द करावी
- आकृतिबंधाबाहेरील कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतन मिळावे
- दहा टक्के आरक्षणाची भरती प्रक्रिया गतिमान करा व रिक्त पदे तत्काळ भरा
- शासनामान्य सुधारित राहणीमान भत्ता १०० टक्के शासनाच्या तिजोरीतून द्या
- भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम बँक खात्यावर जमा करा.
- १० तारखेच्या आतच पगार मिळावा
- जिल्हा परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळावे