फायनल कचरा

लोगो - कचऱ्याची डोकेदुखी
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

टिप्पर जादा, कचरा उठावाचा वायदा
‘सकाळ’च्या आवाहनाला शहरवासीयांचा प्रतिसाद; नियोजन, देखभालीसाठी महापालिका हवी ‘ॲक्‍टिव्‍ह’

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ४ : शहरातील प्रत्येक घराशी निगडीत असलेला कचऱ्याचा प्रश्न आणखी गंभीर बनत आहे. त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी घराघरांतून कचरा संकलन प्रभावी करण्यासाठी टिप्परची संख्या वाढविणे हा एकमेव पर्याय आहे. त्यांना प्रभागातील भागांसाठी वेळापत्रक निश्‍चित करून त्याप्रमाणे शिस्त लावण्यासाठी काटेकोर नियोजन करायला हवे. देखभालीच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी एका अधिकाऱ्याकडे द्यावी, यासारख्या अनेक सूचना शहरवासीयांनी केल्या. महापालिकेला साहाय्‍यभूत ठरणारे काही उपायही सुचविले आहेत. आता वेळ आली आहे महापालिका प्रशासनाने ‘ॲक्‍टिव्‍ह’पणे काम करण्याची.

‘सकाळ’ने आठवडाभर ‘कचऱ्याची डोकेदुखी’ या मालिकेतून शहरातील कचऱ्याचा उडालेला बोजवारा मांडला. त्याबाबत शहरवासीयांनी तक्रारींचा अक्षरशः पाऊस पाडला. टिप्परची वेळ नाही, कधी येतो ते माहिती नाही, आवाज बंद झाला असून, शिट्टी समजत नाही, अशा अनेक कारणांमुळे कचरा घरात किती दिवस साठवायचा म्हणून रस्त्यावर टाकला जात असल्याची स्थिती आहे. टिप्पर येत नाही म्हणून कोंडाळे पुन्हा लावणे बरोबर होणार नाही. आता एक टप्पा पुढे जाण्याची गरज आहे. यासाठी आता असलेल्या टिप्परमध्ये तितकीच भर घातल्यास घराघरांतून वेळेत कचरा संकलनाचा प्रश्‍न संपेल. त्यातून रस्त्यावर कचरा पडणे बंद होईल. टिप्परची संख्या वाढवून नियोजन लावण्यासाठी जीपीएससारखी यंत्रणा वापरणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी टाकावी लागेल. त्यानंतर प्रक्रियेच्या पातळीवरील नियोजन लावावे लागेल.

‘महापालिकेला तुम्हीच सांगा हो’
अनेकांनी व्हॉटसॲपद्वारे, थेट फोन करून महापालिकेच्या कारभाराबाबत तीव्र भावना व्यक्त केल्या. महापालिकेने रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत सुविधा तरी द्याव्यात. त्याशिवायच्या इतर सुविधांची अपेक्षाच केली नसल्याचे मत व्यक्त करत कचरा उठाव नियोजनासाठी आता महापालिकेला तुम्हीच सांगा, इतक्यावेळा सांगून काही फरक पडलेला नाही, अशा भावना होत्या. दररोज नव्हे किमान आठवड्यातून एक-दोनदाच पण ठरलेल्या वेळेत कचरा उठाव करावा, मुकादम फोन उचलत नाहीत, रस्त्यावर इतके दिवस कचरा पडतो तो उठवला जात नाही, कुणाचे लक्षच नाही, अशा तक्रारीही होत्या.

लोकप्रतिनिधींनी प्रतीवर्षी निधी द्यावा
संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहासाठी लोकप्रतिनिधींनी ज्या पद्धतीने निधी दिला. त्यानुसार शहरातील सहा लाखांवरील लोकसंख्येचा कचऱ्याचा महत्त्‍वाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठीही त्यांनी प्रत्येक वर्षी किमान ५० लाखांपर्यंतचा निधी दिला पाहिजे. त्यातून टिप्परची संख्या प्रत्येकवर्षी वाढवता येईल व नियोजनासाठी मदत होईल. महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम, वित्त आयोगाचा निधी याचाही वापर करावा.

सततची प्रक्रिया हवी
एकाच वेळी एकदम टिप्पर घेण्याची प्रक्रिया चुकीची आहे. कारण त्यांच्या आयुर्मानानुसार ते एकदमच नादुरुस्त होतात. सध्या या प्रश्नामुळेच संकलनाचे समीकरण कोलमडले आहे. त्यावर उपाय म्हणून वर्षाला किमान दहा ते पंधराच्या आसपास काही वर्षे टिप्पर घेतले तर ताफा चांगला होईल. त्यानंतर चालकांचे नियोजन, त्यांची जबाबदारी निश्‍चित करता येईल.

कचऱ्याच्या तक्रारी देण्यासाठी खास नंबर द्या
कचऱ्याबाबत कुणाला फोन करायचा, असा प्रश्‍न शहरवासीयांना‍ पडत आहे. भागातील मुकादम फोन उचलत नाही, पाठवतो म्हणतो पण पाठवत नाहीत. या समस्या बंद करण्यासाठी महापालिकेने एक खास फोन नंबर द्यावा. त्यावर येणाऱ्या तक्रारी संबंधित अधिकाऱ्याने कितपत सोडवल्या, त्याचा आढावा प्रत्येक आठवड्याला घेण्याची जबाबदारी वरिष्ठांना द्यावी.

ठळक चौकट
नागरिकांनी सुचविलेले काही उपाय
*टिप्परची प्रभागात येण्याची वेळ निश्चित करा
*कमी कचरा करणाऱ्यांना घरफाळ्यात सवलत द्या
*सार्वजनिक कोंडाळे भूयारी पद्धतीचे करा
*नोकरी, व्यावसायिकांसाठी वेळ नियोजनासाठी मदत करा
*टिप्पर आठवड्यातील किमान चार दिवस तरी पाठवा
*कचरा उचलण्यासाठी घरटी शुल्क आकारा
*कचरा प्रक्रियेचे खासगीकरण करा
*कचरा टाकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा
*टिप्परची साठवणूक क्षमता मोठी असावी
*काही ठिकाणी छोटी कचरा गाडी काही वेळ उभी ठेवा
*टिप्परवर चालकासह किमान तीन कर्मचारी असावेत
* रस्त्यांसाठी शंभर-दोनशे कोटी देतात, तसा स्वच्छतेसाठीही द्या
*सुक्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्यासाठी खड्डे मारा
*झाडे तोडणाऱ्यांसोबत दुसरे वाहन पाठवावे, जेणेकरून तिथे कचरा साठणार नाही
*कचरा फेकणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पोलिसांनाही सहभागी करून घ्या
*खुल्या किंवा आरक्षित जागेत खड्डे मारून त्यात प्लास्टिकविना कचरा टाकावा
*फुला-फळांची झाडे असलेल्यांना ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मितीची युनिट द्यावीत
*पर्यटक येणाऱ्या ठिकाणी पुरेसे डस्टबिन ठेवा
*प्लास्टिक पिशव्यांवर पूर्ण बंदी घाला
*हातगाडीवाल्यांकडून वेगळी कचरा पावती घेऊन त्यातून त्यांचा रोज कचरा उठाव करा
*नागरिकांना किचन वेस्टपासून सेंद्रीय खत करण्याचे सामुदायिक प्रशिक्षण द्या