जिल्हा परिषदेत आमदारांचा अट्टाहास

जिल्हा परिषद फोटो
-
झेडपीच्या निधीत ‘आमदारां’चा अट्टाहास
विकासकामे सूचवण्यास सदस्यांची टाळाटाळ : आधी आमदारांना द्या, मग आमचं
सुनील पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ८ : केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाततून जिल्हा परिषद सदस्यांना मिळालेल्या निधीतून आमदारांकडून कामे सुचवली जाणार आहेत. याबद्दल जिल्हा परिषदेत नाराजीचे वातावरण आहे. ‘आमदारांनी सुचवलेली कामे प्रथम करावी लागणार असतील, तर सदस्यांना निवडून देण्यात अर्थ काय?’, असा सवाल आता सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
परिणामी, अनेक सदस्यांनी स्वतःच्या गटातील कामे सुचवणारे पत्र देण्यासही अनुत्साह दाखवला आहे. ‘आधी आमदारांची कामे पूर्ण करा, मग आमच्याकडे बघा,’ असा, उपरोधिक सूर जिल्हा परिषदेत आळवला जात आहे. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण लोकप्रतिनिधींना थेट विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेणारी महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था मानली जाते. गावपातळीवरील रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, अंगणवाडी, समाजमंदिरे आदी कामांबाबत स्थानिक सदस्यांची माहिती आणि प्राधान्यक्रम अचूक असतात. मात्र, जिल्हा परिषदेत सदस्यांच्या निधीतून आमदारांनी कामे सुचवण्याचा पायंडा पाडला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भावना आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद सदस्यांना स्वतःच्या मतदारसंघातील नागरिकांना थेट उत्तर द्यावे लागते. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने, गावागावांतील मागण्या आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन कामांचे नियोजन करावे लागणार आहे. परंतु, निधीवर आमदारांचा प्रभाव वाढल्यास सदस्यांची राजकीय उपयुक्तता तर कमी होणारच आहे. याउलट, सदस्य ज्या गटातून विजयी झाले आहेत, त्या गटातील गावांवर अन्याय होणार आहे. ‘आमदारांना स्वतःचा आमदार निधी आहे. मग जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निधीवर अट्टाहास कशासाठी?’ असा सवाल विचारला जात आहे.
-
राजकीय समन्वय
साधण्यातच वेळ
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेली ही रणनीती असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, प्रशासन मात्र या सत्तासंघर्षात अडकले आहे. कोणाच्या सूचनांना प्राधान्य द्यायचे?, हा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर आहे. परिणामी, प्रत्यक्ष विकासकामांपेक्षा राजकीय समन्वय साधण्यातच अधिक वेळ जात असल्याची टीका होत आहे.
....