कोट्यवधी खर्च; ‘गुणवत्ता’ तपासणार कोण?

कोट्यवधी खर्च; ‘गुणवत्ता’ तपासणार कोण?

क्रीडांगणे, व्यायामशाळांसाठी १० कोटी ८१ लाख; स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणेअभावी प्रश्न

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १३ : जिल्ह्यात खेळाडूंसाठी क्रीडांगणे आणि व्यायामशाळा उभारण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, एवढा मोठा निधी खर्च झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी सक्षम आणि स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणा नाही. त्यामुळे खर्चाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
२०२५-२६च्या जिल्हा वार्षिक क्रीडा योजनेच्या खर्च अहवालानुसार सर्वसाधारण योजनेत व्यायामशाळा विकासासाठी चार कोटी आणि क्रीडांगण विकासासाठी चार कोटी रुपये खर्च झाले. विशेष घटक योजनेत या दोन्ही बाबींसाठी प्रत्येकी एक कोटी २३ लाख, तर आदिवासी उपयोजनेत व्यायामशाळा विकासासाठी २८ लाख आणि क्रीडांगण विकासासाठी सात लाख रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे. म्हणजेच या प्रमुख बाबींवर १० कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे.
मात्र, कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण होणे आणि प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा कायम राहणे यात मोठा फरक आहे. मैदानाची माती योग्य आहे का? सपाटीकरण नियमानुसार झाले आहे का? ड्रेनेजची क्षमता किती? धावपट्टी किंवा अन्य सुविधा निर्धारित निकषांनुसार आहेत का? अशा मूलभूत बाबींची तपासणी कोणत्या तांत्रिक पातळीवर केली जाते, हा प्रश्नच आहे. तांत्रिक गुणवत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन आणि कामाची प्रत्यक्ष मोजणी याबाबत अधिक पारदर्शक व्यवस्था आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा क्रीडा क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

गुणवत्ता तपासणीची परिणामकारकता किती?
विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातील तांत्रिक कौशल्याचा पुरेपूर वापर करून अशा कामांवर स्वतंत्र तांत्रिक देखरेख ठेवली जाते का, याचेही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. कारण निधी मंजूर करणे, कामाची पाहणी करणे आणि दर्जा तपासणे या सर्व प्रक्रिया एकाच प्रशासकीय चौकटीत राहिल्यास गुणवत्ता तपासणीची परिणामकारकता किती राहते? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सरकारी निधीतून उभारलेले मैदान काही वर्षांतच खराब झाले किंवा खेळाडूंच्या वापरासाठी अयोग्य ठरले तर खर्च झालेला पैसा प्रत्यक्षात कितपत उपयोगी ठरला, याचे उत्तर कोण देणार? त्यामुळे केवळ निधीच्या खर्चाचे आकडे न मांडता प्रत्येक क्रीडांगणाचे काम, खर्च, तांत्रिक मोजमाप, पूर्णत्व आणि सद्यःस्थिती यांचे स्वतंत्र परीक्षण करण्याची गरज आहे.
.......................
कोट....
एखाद्या संस्थेला अनुदान दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा आणि तांत्रिक गुणवत्तेची जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा हवी. ती नसेल तर जिल्हा नियोजनमधून असे निधीच देऊ नयेत. त्यासाठी काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे. क्रीडाधिकाऱ्याला बांधकाम क्षेत्रातील तांत्रिक माहिती नसते. त्यामुळे असे अनुदान देताना शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
- सुहास साळोखे, जिल्हा संघटक, क्रीडा विभाग, शिवसेना
......................
चौकट....
निधी खर्च; ‘गुणवत्ता’ मोजली का?
क्रीडा क्षेत्रासाठी पैसा खर्च होणे आवश्यक आहेच. मात्र, तो खेळाडूंना वर्षांनुवर्षे उपयोगी पडणाऱ्या दर्जेदार सुविधांवर खर्च होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे क्रीडांगण विकासाच्या प्रत्येक कामाचे स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षण, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची गुणवत्ता तपासणी झाली आहे का, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी क्रीडाप्रेमींकडून होत आहे.