मजूरीवर काम करणारे उद्योग वाहतात कराचे ओझे

उद्योगासमोरील आव्हाने भाग - ३
....
मजुरीवर काम करणारे उद्योग वाहतात कराचे ओझे

कर्ज काढून केलेली हमाली; स्वतंत्र फाळा वसुली कशासाठी?

अभिजित कुलकर्णी : सकाळ वृत्तसेवा

नागाव, ता. ९ : स्वतःजवळचे पैसे गुंतवून आणि वेळप्रसंगी कर्ज काढून सूक्ष्म व लघु उद्योजक कराचे ओझे वाहत आहेत. फुकटची नव्हे, तर कर्ज काढून केलेली हमाली म्हणजे जीएसटी असे उपहासाने म्हटले जाते. त्यामुळे अनेक सूक्ष्म लघु उद्योग आता आपला जीएसटी नंबर रद्द करून घेत आहेत. याव्यतिरिक्त औद्योगिक विकास महामंडळ न देणाऱ्या‍ सेवांचा सेवा कर, पाणी कर आणि संबंधित ग्रामपंचायतींचा फाळा वसूल करते. सेवा कर आणि पाणी कर समजू शकतात. पण स्वतंत्र फाळा वसुली कशासाठी? हा प्रश्न औद्योगिक वसाहतींच्या स्थापनेपासून अनुत्तरित आहे.
शेकडो उद्योजक इंजिनिअरिंग (मशीन शॉप) व्यवसायात काम करतात. जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रातील मशिन शॉपचा विचार केल्यास एक हजार पाचशेहून अधिक इंजिनिअरिंग उद्योग आहेत. जे अन्य कुणासाठी तरी उप ठेकेदार म्हणून मजुरीवर काम करतात. थोडक्यात स्वतःला मालक म्हणवून घेण्यासाठी थाटलेला प्रपंच म्हणजे मशिन शॉप अशी त्याची व्याख्या होऊ शकते.
लेबर चार्जेसवर काम करणाऱ्या उद्योगांसाठी बिलिंग सायकल (बिल जमा केल्यानंतर रक्कम जमा होण्यासाठी लागणारा कालावधी) साठ ते नव्वद दिवसांचे आहे. पण त्यासाठीचा वस्तू सेवा कर (जीएसटी) एक महिन्याच्या आत जमा करावा लागतो. अन्यथा दंड आणि व्याज दोन्हींची वसुली होते. परिणामी समोरून बिल वसूल होण्याअगोदर संबंधित उद्योजकाला स्वतःजवळील रक्कम गुंतवून जीएसटी भरावा लागतो. कारण जीएसटी भरला नसेल तर सेट ऑफ घेणाऱ्या‍ला दंडाची तरतूद आहे. अशाप्रसंगी लेबर चार्जेसवर काम करणाऱ्या उद्योगांची अडवणूक होते. त्यामुळे वेळप्रसंगी कॅश क्रेडिट अकौंटवरून ही रक्कम भरावी लागते. शिवाय जीएसटी वेळच्यावेळी भरता यावा यासाठी सर्रास सर्व उद्योजकांनी मासिक मानधनावर विशेष कर सल्लागार, लेखापरीक्षक किंवा चाटर्ड अकौंटन्ट नेमले आहेत. त्यांचीही फी वेळच्यावेळी द्यावी लागते. त्यामुळे समोरून बिल जमा होण्यापूर्वी या उद्योजकांना एकूण उलाढालीच्या बारा ते अठरा टक्के जीएसटी भरावा लागतो. ज्याचा सेटऑफ केवळ मॅन्युफॅक्चरिंग करणाऱ्या‍ मोठ्या कंपन्यांना मिळणार असतो. मजुरीवर काम करणारे उद्योग केवळ याचे ओझे वहात असतात.
...

‘सूक्ष्म, लघु उद्योग आणि लेबर चार्जेसवर काम करणाऱ्या उद्योगांसाठी जीएसटी सवलत असायला हवी. पण जीएसटी नंबर नसेल तर काम मिळत नाही. म्हणून सर्वांनी जीएसटी घेतला. आणि तीन महिन्यांनंतर मिळणारी जीएसटी रक्कम बँकेच्या सीसी खात्यावरून भरावी लागत आहे. यावर सर्वांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे.
विश्वास काटकर, उद्योजक