शिरोली : ‘आरटीई’प्रवेशांच्या नोंदणीसाठी १० मेपर्यंत मुदतवाढ

‘आरटीई’ प्रवेश नोंदणीस मुदत १० मेपर्यंत
शिक्षण विभागाचा निर्णय : ६५ हजार अर्ज दाखल

सकाळ वृत्तसेवा

शिरोली पुलाची, ता. २ : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज नोंदणीसाठी १० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यावर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. नोंदणी प्रक्रियेत आज सायंकाळपर्यंत ६५ हजार अर्जच दाखल झाले आहेत. त्यामुळे मुदतवाढ नंतरही अर्ज केलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांना लॉटरीशिवाय प्रवेश मिळेल, अशा प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.
आरटीईअंतर्गत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिला जात होता. शालेय शिक्षण विभागाने यावर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यासच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाईल. शाळा निवडताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश मिळेल.
प्रवेश प्रक्रियेतील बदलांनंतर राज्यभरातून ७६ हजार ५३ शाळांमध्ये ८ लाख ८६ हजार ४११ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध झाल्या. त्यानंतर आरटीई प्रवेशांसाठी अर्ज नोंदणी प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून सुरू केली, तर अर्ज भरण्यासाठीची अंतिम मुदत ३० एप्रिल होती. मात्र आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा, विशेषत: इंग्रजी शाळा वगळल्याने पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. प्रवेश अर्ज भरण्याच्या मुदतीत ६२ हजार अर्जच दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर १० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला.
---
चौकट
‘आरटीई’ प्रवेशांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढीनंतर आज सायंकाळपर्यंत ६५ हजार ५९४ अर्जच दाखल झाले आहेत. कोल्हापूरात ‘आरटीई’ मधुन २ हजार ५५५ शाळांमध्ये २२ हजार ३३ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध आहेत. तर आज पर्यंत केवळ ६१५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशांसाठी नोंदणी केली आहे.
---
कोट
गोरगरीब, सर्वसामान्य व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांची इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाची दारे बंद करण्यासाठीच शासनाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेतील बदलाबाबत शासनाने फेर विचार करावा.
डॉ. सुजित मिणचेकर, माजी आमदार.