शिरोली : निराधार अनुदान योजनेतील एजंटगिरीला आळा

अनुदानासाठी शिरोलीत स्वतंत्र यंत्रणा
ग्रामपंचायतीचे कृतिशील पाऊल; अनुदान योजनेतील एजंटगिरीला आळा

सकाळ वृत्तसेवा

शिरोली पुलाची, ता. ५ : निराधार अनुदान योजनेतील एजंटगिरीला आळा घालण्यासाठी शिरोली ग्रामपंचायतीने कार्यालयात स्वतंत्र यंत्रणा उभारली आहे. लाभार्थ्यांचे फॉर्म मोफत भरून देण्यासाठी लिपिकाची नेमणूक केली आहे. ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाचे स्वागत होत असून, लाभार्थ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
राज्यातील दुर्बल घटकांचे सामाजिक अन्यायापासून संरक्षण व्हावे, त्यांना आधार मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने ''संजय गांधी निराधार योजना'' सुरू केली. या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी तालुकास्तरावर शासननियुक्त समिती कार्यरत आहे. परंतु या लाभार्थ्यांच्या निवड प्रक्रियेत एजंटगिरी फोफावली असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांच्या असहाय्यतेचा आणि अज्ञानाचा गैरफायदा एजंटांकडून घेतला जात आहे. अनुदान मंजूर करण्यासाठी एजंट पैसे घेतातच, त्याचसोबत अनुदान मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याकडून प्रत्येकवेळी एजंट टक्केवारी घेत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. टक्केवारी वसूल करण्यासाठी एजंटांनी बँकेच्या दारातच ठिय्या मारल्याचे पाहायला मिळते. याचबरोबर लाभार्थ्यांना दरवर्षी बँकेत हयातीचे दाखले जमा करावे लागतात. हयातीचा एक दाखला देण्यासाठी एजंट २५० ते ५०० रुपये वसूल करत असल्याचे ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आले. वास्तविक हयातीच्या दाखल्यासाठी कोणताही खर्च नाही. तरीही एजंटांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल केले जात असल्याने ग्रामपंचायतीने हयातीची दाखले लिहिण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वतंत्र लिपिकाची नेमणूक केली आहे. योजनेतील एजंटगिरीला आळा घालण्यासाठी बँक व ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर जाहीर आवाहनाचे फलक उभारले आहेत. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजना, अपंग योजना, ज्येष्ठ नागरिक योजनेतील लाभार्थ्यांनी सर्व प्रकारच्या कामासाठी ग्रामपंचायतीत संपर्क साधावा; असे आवाहन सरपंच पद्मजा करपे यांनी केले आहे.
---
चौकट
अनुदान शासनाचे, अरेरावी एजंटांची
निराधार योजनेतील अनुदान मंजूर करण्यासाठी एजंट प्रत्येक लाभार्थ्याकडून एक हजार ते दहा हजार रुपये घेत असल्याची चर्चा आहे. अनुदान जमा झाल्यानंतर, लाभार्थ्याकडून दरवेळी पाचशे रुपये एजंट घेत असल्याचे चित्र आहे. पैसे देण्यास नकार दिला तर अनुदान बंद करण्याची धमकी एजंटांकडून लाभार्थ्यांना दिली जाते. शासनाच्या नियमानुसार एकदा मंजूर झालेले अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत बंद होत नाही.
---
कोट
निराधारांना आधार देण्यासाठी शासनाने अनुदान योजना सुरू केली आहे. त्यामधून मिळणारे पैसे हे त्यांच्या हक्काचे आहेत. यामधून कोणालाही पैसे देण्याची गरज नाही. पद्मजा करपे, सरपंच.

निराधार योजनेतील लाभार्थीच्या अज्ञान व असहाय्यतेचा गैरफायदा घेणाऱ्या एजंट प्रशासनाला माहीत आहेत. यामुळे प्रशासनाने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे.
- शमशुद्दीन देसाई, उपाध्यक्ष, बालाजी विकास सेवा संस्था, शिरोली