'आरक्षणाबाबत वडेट्टीवारांची भूमिका विद्यमान मंत्र्याला न शोभणारी'

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) समाजकल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार (vijay vattedivar) यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा सकल मराठा समाजातर्फे पत्रकाद्वारे आज निषेध करण्यात आला. मराठा समाज ओबीसी (OBC) कोट्यातूनच आरक्षण घेणार, असा पवित्रा समन्वयकांनी घेतला आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, मंत्री वडेट्टीवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्या. परंतु ओबीसी कोट्यातून नको, अशी ठाम भूमिका नुकतीच मांडली. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यावे. ओबीसीला घटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्काचे आरक्षण कोणी हिसकावून घेत असेल, तर त्यासाठी काठी हातात घेऊन रस्त्यावर उतरू, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांची ही भूमिका सुसंस्कृत महाराष्‍ट्राच्‍या विद्यमान मंत्र्याला न शोभणारी आहे. त्यांनी राज्य घटनेचा अभ्यास न करता भूमिका मांडली आहे.

मंडल आयोग खटल्याच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात मागासवर्ग आयोगाची स्थापना ही महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा २००५ नुसार झाली. आयोगाला एखाद्या जाती, जमाती, समूहाला मागास ठरविण्यासाठी ठरवून दिलेली प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. पण, १९९२ नंतर राजकीय दडपण आणि राजकीय लोकांच्या हट्टापोटी कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता मनमानी झाली.

सुमारे दोनशे जाती ओबीसी यादीत समाविष्ट झाल्या. त्यातील बहुतांश जणांना इंपिरिकल डेटा व मागास वर्ग आयोगाची शिफारस नाही. वस्तुतः ज्या बारा बलुतेदारांना यादीत प्रवेश मिळायला हवा होता. त्यांना वंचित ठेवण्यात आले. यावर वडेट्टीवार ब्र काढत नाहीत. वडेट्टीवार व इतर मराठाद्वेषी राजकीय पुढारी मराठा आरक्षणाविरोधात जाहीर वक्तव्य करत आहेत.

मराठा समाजाचे नेतृत्व करत असलेले सर्वच राजकीय पक्षातील मराठा जातीचे नेते वडेट्टीवार व त्यांच्यासारख्या मराठाद्वेषी राजकीय नेते यांच्या विरोधात एक शब्दही बोलण्यास तयार नाहीत. त्यांना विरोध करत नाहीत, ही मराठा समाजासाठी दुर्देवी बाब आहे. प्रा. जयंत पाटील, बाबा इंदूलकर, दिलीप देसाई, यांची पत्रकावर नावे आहेत.

२००५ च्या कायद्याच्या कलम ११ प्रमाणे दर दहा वर्षांनी ओबीसी यादीतील जाती, जमाती, समूह यांचे पुनर्विलोकन करून ज्या जाती प्रगत झाल्या, त्यांना ओबीसी यादीतून शासनाने वगळायचे आहे. नवीन मागास जाती, जमाती, समूहांना यादीत समाविष्ट करायचे आहे. पण, १९९२ पासून आजपर्यंत शासनाने ही प्रक्रिया राबवलेली नाही, असेही पत्रकात म्हटंले आहे.