स्काडा सिस्टीममुळे समजणार पाण्याचा हिशेब; थेट पाईपलाईन योजना

कोल्हापूर : शहराला थेट पाईपलाईनने पाणी आणण्याच्या योजनेतील (water pipeline scheme) पाण्याची क्वालिटी आणि कॉन्टिटी तपासणीसाठी (water quality and quantity) स्काडा सिस्टीम (scada system) बसविली आहे. पुईखडी टेकडीवरील जलशुद्धीकरण केंद्रात (water filtration) सध्या चाचणी स्वरूपात तिचे काम सुरू आहे. योजनेतील नेमके दोष यामुळे समजणार आहेत. जुन्या गळक्या शिंगणापूर योजनेचा अनुभव असल्याने नव्या थेट पाईपलाईन योजनेत काही दोष राहू नयेत, याची खबरदारी महापालिकेने (kolhapur municipal corporation) घेतली. स्पायरल वेल्डड पाईपचा वापर केला. तसेच पाण्याचा हिशेब ठेवण्यासाठी आणि दर्जा सांभाळण्यासाठी स्काडा सिस्टीम बसवली आहे.

शहराला शुद्ध, मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणी आणण्याची कोल्हापूरकरांची मागणी ४० वर्षांपासून सुरू होती. २०१३ ला अखेरच्या टप्प्यात तत्कालीन युपीए केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेतून थेट पाईपलाईनसाठी ४२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. ८० टक्के केंद्र सरकार, दहा टक्के राज्य सरकार व १० टक्के महापालिका हिस्सा असे या योजनेसाठी निधीचे नियोजन केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये याची वर्कऑर्डर देऊन उद््घाटनाचा नारळ फुटला; मात्र नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्नं या उक्तीप्रमाणे अनेक समस्यांचा सामना हे काम करताना करावा लागला.

अनेक ठिकाणी भूसंपादन झाले नव्हते, तर परवानगीचा घोळ पुढची तीन ते चार वर्षे सुरू होता. पहिल्या टप्प्यात ५२ किलोमीटर पाईपलाईनचे काम सुरू झाले. टप्प्याटप्प्याने हे काम आता पूर्णत्वाच्या दिशेने सुरू आहे. पुईखडी टेकडीवर हे पाणी पडणार असून, येथे जलशुद्धीकरण केंद्राची उभारणी केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी या केंद्राचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले. आता या जलशुद्धीकरण केंद्रात शिंगणापूरचे पाणी सोडून चाचण्या घेतल्या जात आहेत.

जुन्या अनुभवांची महापालिकेकडून दखल

कोल्हापूरकरांना पाणीपुरवठा योजनांचा मोठा अनुभव आहे. गळकी आणि फुटकी शिंगणापूर योजना कोल्हापूरकरांच्या माथ्यावर मारली होती. या योजनेचा मोठा त्रास शहरवासीय आणि महापालिकेला सहन करावा लागला. सततची गळती व त्यावर पैसे खर्च करणे याचा आर्थिक फटका कोल्हापूरकरांना बसला. पाणीपुरवठाही वारंवार विस्कळीत होत होता. या पार्श्वभूमीवर नव्या थेट पाईपलाईन योजनेत असे काही दोष राहू नयेत, याची दखल महापालिकेने घेतली.