‘टास्क फोर्स’चे काम कासवगतीने

कऱ्हाड - कोयना धरणग्रस्तांच्या महिनाभर झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली. त्यासाठी जिल्हा पातळीवर ‘टास्क फोर्स’ तयार केला. मात्र, त्याचे काम अत्यंत कासवगतीने सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूने किचकट आणि जटिल बनलेल्या पुनर्वसनाचा अहवाल देण्याची मुदत संपत आली तरी अद्याप त्या कामाचे गांभीर्य शासकीय पातळीवर दिसत नसल्याची खंत धरणग्रस्तांना वाटते आहे.  

कोयना धरणग्रस्तांच्या रखडलेल्या ६४ वर्षांच्या पुनर्वसनास गती मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या ‘टास्क फोर्स’चे काम गतीने होण्याची गरज आहे. संकलन रजिस्टर भोवतीच टास्क फोर्स सध्यातरी फिरत आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या अन्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. कोयना धरणग्रस्तांबाबत संबंधित ‘टास्क फोर्स’ने मे अखेरपर्यंत तो अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यालाही मुदतवाढ दिली आहे.

तो अहवाल ऑगस्टअखेर देण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. अत्यंत जटिल अन्‌ किचकट कामाला मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र, त्या कामाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अपेक्षित गती मिळालेली नाही. टास्क फोर्स समितीची स्थापना करून त्या माध्यमातून कोयना पुनर्वसनाचा गुंता सोडवण्यास गती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला होता. त्यानुसार त्या प्रश्नाबाबत अद्यापही काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत. टास्क फोर्सचे काम कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे कोयना प्रकल्पाग्रस्तांबाबत क्रांतिकारक ठरलेला निर्णय केवळ कागदावरच रंगलेला दिसतो.

मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत असे ठरले होते
 वॉर रूमची स्थापना करणे
 प्रकल्पग्रस्तांचे सरळ वारसदार नोंद करणे 
 बहिणीसह स्वतंत्र वारसदार धरणे 
 कायद्यानुसार धरण प्रकल्पाचा विस्तार करणे 
 बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन तयार करणे 
 महावितरण व जलसंपदाच्या सवलतीबाबत ठोस निर्णय घेणे
 पुनर्वसनाचा २०१३ चा केंद्राचा कायदा लागू करणे
 कोयनेच्या लाभक्षेत्राला स्लॅब लावणे
 बहिणींसह नापिक वगैरे जमिनी दिलेल्यांना पर्यायी जमीन देणे
 कोयनेच्या शिवसागराच्या भोवती पूल तयार करणे
 सिंचन आणि घरगुती वीज बिल शून्य करणे
 प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देणे किंवा पाच लाख देणे
 पर्यटन व्यवसायात प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देणे
 ऊर्जानिर्मिती उद्योगांना बीज भांडवल देणे
 जमीन ना मिळलेल्यांना दरमहा १५ हजार निर्वाह भत्ता देणे
 व्याघ्र प्रकल्पस्तांना पुनर्वसनाची शंभर टक्के हमी देणे