ग्रंथालये अद्यापही बंदच; अनुदानही थकले 

सांगली : कोरोना संसर्गाच्या भयामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून ग्रंथालयांना लागलेले टाळे तसेच आहे. त्यामुळे अनेकजण वाचनानंदापासून दुरावले आहेत. दैनिके, नियतकालिके, मासिके, ग्रंथ, कथा, कादंबऱ्या धूळ खात पडून आहेत. लॉकडाउनमध्ये बंद असलेले सर्व व्यवहार सुरक्षिततेचे नियम पाळून पूर्ववत सुरू झाले आहेत; मात्र ग्रंथालयांवर शासनाची कृपादृष्टी कधी होणार याचीच प्रतीक्षा आहे. कोरोनामुळे ग्रंथालयांना शासनाकडून मिळणारे अनुदानही थकले आहे. 

कोरोना काळात वाचकांची मागणी असूनही शासनाकडून ग्रंथालये सुरू करण्याची मानसिकता का दिसत नाही, असा प्रश्‍न आहे. सहा महिन्यांपासून ग्रंथालय अधिकारीपद रिक्‍त असून तांत्रिक सहाय्यकाकडे कार्यभार आहे. सहा वर्षांपासून वरिष्ठ लिपिक पदाचीही खुर्ची रिकामीच आहे. कार्यालयाला एक वर्षापासून शिपाई नाही. त्यामुळे चौघांवर अतिरिक्‍त कार्यभाराची जबाबदारी आहे. 

जिल्ह्यात एकूण 377 ग्रंथालये आहेत. त्यांपैकी 357 ग्रंथालये सध्या कार्यरत असल्याची माहिती प्रभारी अधिकारी सु. धो. गायधनी यांनी दिली. ड वर्गातील सर्वाधिक 20 ग्रंथालये अकार्यक्षम असून इतर क वर्गातील 5 ग्रंथालयांचाही यात समावेश आहे. वर्गवारी व सक्रियता या निकषावर अनुदानाचे वाटप केले जाते. यंदा कोरोनामुळे अजून पहिला हप्ताही न मिळाल्याने ग्रंथालये अडचणीत आहेत. व्यवस्थापन खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, नवीन पुस्तक खरेदी या गोष्टी आपोआप थांबल्या आहेत. 

कोरोनामुळे वार्षिक अहवाल आलेच नाहीत 
नोंदणीकृत ग्रंथालयांनी वार्षिक अहवाल 30 जूनपर्यंत सादर करणे बंधनकारक असते. ग्रंथालय कार्यालयातर्फे त्याची पडताळणी करून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत अनुदानाचा पहिला हप्ता जमा केला जातो. यंदा मात्र कोरोनामुळे अहवाल सादरीकरणासाठी ग्रंथालयांना 31 जुलैपर्यंत म्हणजे एक महिना जादा अवधी दिला होता. तरीही 377 पैकी केवळ 269 ग्रंथालयांनी कार्यालयाकडे अहवाल सादर केले आहेत. त्यामुळे 108 ग्रंथालयांचे वार्षिक अहवाल प्राप्त न झाल्याने अनुदानापासून ती वंचित राहतील. 

वाचकांचाही आग्रह

टीव्ही, मोबाईलवरून होणारे मनोरंजन तात्कालिक असल्याने लॉकडाउनमध्ये वाचन संस्कृतीला बळ देण्याची संधी होती व आहे; मात्र शासन निर्णयामुळे ज्ञानभांडार वाढवणारी ग्रंथालये खुली नाहीत. ग्रंथालयांत पुस्तकांची देवाणघेवाण करण्यासाठी फारशी गर्दी नसल्याने सोशल डिस्टन्सचा प्रश्‍नच नाही. सॅनिटायझर, मास्क व सुरक्षिततेची साधने वापरून ग्रंथालये सुरू व्हावीत, असा वाचकांचाही आग्रह आहे. शासनाने अनास्था सोडून ग्रंथालयांकडे सहानुभूतीने पाहावे. 
- अतुल गिजरे, कार्यवाह, सांगली जिल्हा नगरवाचनालय. 

संपादन : युवराज यादव