Loksabha 2019 : संघटनेचे उमेदवार केंद्रस्थानी अन्‌...शेतीप्रश्‍न रिंगणाबाहेर

१९७९ नंतर राज्यभर शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेचे वादळ घोंगावत असताना पश्‍चिम महाराष्ट्रात मात्र हे वारे उशिराच म्हणजे १९९० च्या दशकानंतर घोंगावायला सुरवात झाली. जोशी यांनी संघटनेचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना केली. पहिले प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रघुनाथदादा पाटील यांची निवड केली आणि त्यानंतर सुरू झालेला संघटनेचा प्रवास अनेक राजकीय कोलांटउड्या आणि फाटाफुटीने व्यापला आहे. आज घडीला संघटनेचे बहुतेक सेनानी आता वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष-विचारांच्या व्यासपीठाच्या आश्रयाला गेल्याचे दिसते. कधी नव्हे इतके शेतकरी उमेदवार लोकसभेच्या केंद्रस्थानी असताना शेतीचे प्रश्‍न मात्र प्रचाराच्या रिंगणाबाहेर घुटमळत आहेत. 

शेतमालास रास्त भाव या एककलमी कार्यक्रमाभोवती शरद जोशी यांनी राज्य आणि देशभरातील शेतकरी संघटनांना एकीची हाक देत संघटन सुरू केले. त्यानंतर सत्तेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास सुमारे दहा वर्षांनंतर म्हणजे १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात झाला. या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये ते होते. त्यावेळी सांगली जिल्ह्यात आमदार संभाजी पवार यांच्यासोबत त्यांना पहिल्यांदा राजकीय आश्रय मिळाला. तिथून जिल्ह्यात संघटनेची राजकीय आश्रयाने वाटचाल सुरू झाली. पवार यांनी त्या काळात उसाच्या झोनबंदीचे केलेल्या आंदोलनाला जोशी यांचा पाठिंबा होता.

ऊस दराच्या आंदोलनाआधीचे हे आंदोलन साखर कारखानदारांविरोधातील पहिले आंदोलन म्हणावे लागेल.
 त्याच दरम्यान सांगली जिल्ह्यात शेतकरी संघटनेचे वारेही सुरू झाले. बाळासाहेब कुलकर्णी, हरिभाऊ खुजट, जयपाल फराटे अशी मंडळी झोनबंदी आंदोलनाचे नेतृत्व करीत होते. शेतकरी संघटनेला राजकीय यशाची चव जिल्ह्यात कधी चाखायला मिळाली नाही. मात्र शेजारच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात राजू शेट्टी यांनी सन २००० मध्ये उदगाव जिल्हा परिषद गटातून विजय मिळवला. त्याआधी पाच-सहा वर्षे संघटनेच्या स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना झाली होती.

कोल्हापूर-सांगलीच्या सीमावर्ती भागात संघटनेने हाती घेतलेल्या ऊस दर आंदोलनाला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद संघटनेच्या राजकीय यशाची पायाभरणी करणारा ठरला. शेट्टी यांनी शिरोळ विधानसभा मतदारसंघातून मिळवलेला विजय. त्यानंतर त्यांची जोशींशी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर घेतलेली फारकत. त्याचवेळी जोशींच्या संघटनेतून रघुनाथदादांची हाकलपट्टी यातून संघटनेच्या राजकीय फाटाफुटीच्या प्रवासाला सुरवात झाली. शेट्टी विरोधात रघुनाथदादा, रघुनाथदादाविरोधात जोशींच्या संघटनेतील दुसऱ्या फळीतील नेते मंडळी असा हा सारा फुटीचा प्रवास सतत सुरू राहिला. या साऱ्या प्रवासात या तीनही गटांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-सेना अशा राजकीय आश्रयाचे वर्तुळ गेल्या पंचवीस वर्षांत पूर्ण केले आहे.

सन २०१९ मध्ये आज शेट्टींची संघटना केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबतच नव्हे तर काँग्रेसचाच उमेदवार  घेऊन लढत आहे.  त्यामुळे वाळवा व शिराळा मतदारसंघात शेट्टीं ज्यांच्या विरोधात लढत होते त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून ते प्रचारात आहेत. तर गेल्यावेळचे त्यांचे सहकारी शेट्टींच्या विरोधात प्रचार करत आहेत. मुळ जी जोशींची शेतकरी संघटना आहे, तिची राज्यस्तरावर नेमकी भूमिका स्पष्ट नाही मात्र सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यात  शेट्टींना विरोध ही भूमिका निश्‍चित करून संजय कोले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भाजप-सेनेच्या व्यासपीठाचा आश्रय घेतला आहे.

कधीकाळी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रमुख राजकीय चित्रात असणारे रघुनाथदादा आता फक्त तिथे उमेदवार आहेत. शेट्टींच्या स्वाभिमानी संघटनेचे कधीकाळचे खंदे समर्थक आता भाजपचे सच्चे भक्त झाले असून त्यांची उपसंघटना असलेली रयत क्रांती संघटना आता भाजपची  हातकणंगले मतदारसंघातील शेतकरी विंग झाली आहे. सर्वांत गमतीचा भाग म्हणजे या दोन लोकसभा मतदारसंघात आजघडीला ऊस दरासह शेतीचे कोणतेच प्रश्‍न प्रचाराचा मुद्दा म्हणून पुढे आले नाहीत. जरी दोन्हीकडे शेतकरी संघटनेचे प्रमुख उमेदवार असूनही राजकारण असं प्रश्‍नांचा विचका करीत असते. 

शेतीचे हे प्रश्‍न गेले कुठे?
सध्याच्या निवडणूक चर्चेतून ऊस दराचा प्रश्‍न जवळपास हद्दपार झाला आहे. अगदी शेट्टींनी एफआरपी अधिक दोनशे रुपयांची केलेली ताजी मागणीही चर्चेत नाही. एफआरपी देतानाच मेटाकुटी सुरू आहे. तेच दूध दराबाबतचे चित्र आहे. मध्यंतरी शेट्टींनी दूध दरावर राज्य सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडू अशी गर्जना करीत राज्याचा दूध पुरवठा रोखला. सरकारने जाहीर केलेली दरवाढ संघांनी कधी मागे घेतली हे समजलेही नाही. भाजपने गेल्या निवडणुकीत स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला दीडपट हमीभावाचे आश्‍वासन सध्या भाजपकडूनच विस्मरणात गेले आहे. सहकारी कारखान्यांची कवडीमोलाने खरेदी, कारखान्यांची काटामारी, बाजार समित्यांमधून होणारी शेतकऱ्यांची लूट असे मुद्दे गेले पाच वर्षे चर्चेत होते.  ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे मुद्दे आता दूर दूर फेकले गेले आहेत.