सीमाप्रश्नाला गती देण्यासाठी तातडीने पावले उचला; जयंत पाटील

बेळगाव : सीमाप्रश्नाला चालना देण्यासाठी सर्व साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे लवकर तयार करण्यासह दोन वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय सीमाप्रश्न तज्ञ कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तज्ञ कमिटीची बैठक बुधवारी मुंबई येथे पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जलसंपदा मंत्री व तज्ञ कमिटीचे अध्यक्ष जयंत पाटील होते. तसेच तज्ञ कमिटीचे उपाध्यक्ष ॲड. राम आपटे, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओउळकर, ॲड. राजाभाऊ पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर सचिव सुजाता सौनिक, ॲड. शिवाजी जाधव, ॲड. संतोष काकडे, आमदार रोहित पवार यांच्यासह सीमाकक्षातील अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री पाटील यांनी सीमाप्रश्न कोणत्या टप्पावर येऊन ठेपला आहे. तसेच येणाऱ्या काळात प्रश्नाची सोडवणूक लवकर व्हावी यासाठी कोणत्या गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. याबाबत वकील आणि अधिकारी यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली. तज्ञ कमिटीच्या सदस्यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला वेग यावा यासाठी आणखीन दोन अतिरिक्त वकिलांची नेमणूक करावी अशी मागणी केली. त्यानूसार येत्या १५ दिवसात दोन वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयात सादर करण्यात येणाऱ्या सर्व साक्षीदारांची प्रतिज्ञा पत्रे अंतिम करण्याची सूचना करण्यात आली असून नकाशे तयार करण्याचे काम एक महिन्यात पुर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .बैठकीमध्ये ॲड. शिवाजी जाधव व ॲड. संतोष काकडे यांनीही सुचणा मांडल्या त्या मागण्या देखिल पुर्ण केल्या जाणार आहेत. त्यामूळे येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लवकर होण्यास मदत होणार आहे.

तज्ञ कमिटीचे अध्यक्ष जेष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या निधनानंतर तज्ञ कमिटीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची नेमणूक करण्यात आल्यानंतर ही पहिलीच बैठक असल्याने या बैठकीत कोणता निर्णय होणार तसेच मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या मागण्या पूर्ण होणार का याकडे मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले होते. बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्यामुळे म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

तज्ञ कमिटीची पुढील बैठक ८ जुलै रोजी दिल्ली येथे होणार असून यावेळी ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांच्या बरोबर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच सीमाप्रश्र्नी दर महिन्याला बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामूळे येणाऱ्या काळात सीमाप्रश्नाला चालना मिळणार आहे.