पणन मंडळाची शेतमाल वाहतुकीसाठी नवी योजना...वाचा सविस्तर

घनश्‍याम नवाथे
Tuesday, 15 September 2020

सांगली-  शेतमालाच्या आंतरराज्य व्यापारास चालना देण्यासाठी राज्य कृषि पणन मंडळाने आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना सुरू केली आहे. ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत असणार आहे. अनुदानासाठी राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था पात्र असणार आहेत. पणनचे कोल्हापूर विभागाचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष घुले यांनी ही माहिती दिली. 

सांगली-  शेतमालाच्या आंतरराज्य व्यापारास चालना देण्यासाठी राज्य कृषि पणन मंडळाने आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना सुरू केली आहे. ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत असणार आहे. अनुदानासाठी राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था पात्र असणार आहेत. पणनचे कोल्हापूर विभागाचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष घुले यांनी ही माहिती दिली. 

फळे व भाजीपाला नाशवंत असल्यामुळे अयोग्य हाताळणी व वाहतूक विलंबामुळे 25 ते 30 टक्के शेतमालाचे नुकसान होते. उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था बऱ्याचदा वाहतूक खर्च परवडत नसल्यामुळे नाशवंत माल परराज्यात पाठवत नाहीत. त्यामुळे आंतरराज्य व्यापारास चालना देण्यासाठी कृषि पणन मंडळाने शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना सुरू केली आहे. परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्रीसाठी योजना लागू आहे. नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरतील. 

पात्र संस्थांनी सभासदांचा उत्पादीत माल परराज्यात पाठवण्यापूर्वी पणनच्या विभागीय कार्यालयाची मान्यता आवश्‍यक आहे. रस्ते वाहतूक होणाऱ्या शेतमालावरच अनुदान दिले जाईल. महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतुकीसच सदरचे अनुदान मिळणार आहे. शेतमाल विक्री रकमेतून खर्च कपात करून उर्वरीत रक्कम सभासदाच्या खात्यावर वर्ग केल्यानंतर अनुदानासाठी अर्ज करता येईल. विक्रीनंतर अनुदानाचा प्रस्ताव 30 दिवसात विभागीय कार्यालयाकडे पाठवावा. एका खेपेत किमान तीन सभासदांचा एकत्रित माल असणे आवश्‍यक आहे. 

या फळांना योजना लागू- 
आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठी ही योजना लागू राहील. या व्यतिरिक्त नाशवंत शेतमाल परराज्यात विक्री करायचा असेल तर पणन मंडळाची पूर्वी मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

या अटी असतील- 
प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार 50 टक्के किंवा 20 हजार ते 75 हजार रूपये यापैकी कमी असलेली रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाईल. 350 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावरील शेतमाल वाहतुकीस अनुदान मिळणार नाही. एका आर्थिक वर्षात पात्र लाभार्थी संस्थेस जास्तीत जास्त 3 लाखाचे अनुदान मिळू शकेल. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Marketing Board's new scheme for transportation of agricultural commodities