महापौरांनीच रोखला आरक्षित भूखंडांचा बाजार...टीडीआर देऊन जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश

सांगली-  भूखंडांच्या आरक्षणाचे महासभेसमोर आलेले विषय प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश पक्षाने देऊनही महापौर गीता सुतार यांनी आज कोट्यवधींच्या भुखंडांचा बाजार करण्याचा भाजपचा प्रयत्न हाणून पाडला. महासभेत पक्षादेश धुडकावत त्यांनी आरक्षित जागा टीडीआर किंवा एआर, एफएसआय देवून ताब्यात घेण्याचे आदेश नगररचना विभागास दिले. भुसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पार पाडावी, जागा मूळ मालकांच्या ताब्यात गेल्यास प्रशासनाला जबाबदार धरण्याचा इशाराही महापौर सौ. सुतार यांनी दिला. 

महापालिकेची ऑनलाईन महासभा आज महापौर गीता सुतार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये आरक्षित जागांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव होता. विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, नगरसेवक संतोष पाटील यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. संतोष पाटील म्हणाले, मिरजेतील आरक्षित जागेबाबात मुळ जागा मालकाने कलम 49 अंतर्गत नोटीस बजावली होती. त्यावर शासनाने एकवर्षात भुसंपादनाचा निर्णय घ्यावा अन्यथा हे आरक्षण संपुष्टात येईल असा निर्णय दिला आहे. मार्च 2019 मध्ये हा निर्णय झाला असताना हा प्रस्ताव तातडीने महासभेसमोर का आणला नाही? हा भाजपचा संधीसाधूपणा असून आरक्षणाचा बाजार करण्याचा हेतू आहे. भाजपच्या काहींनी याची सुपारी घेतली असल्यामुळे मुदत संपण्यास दोन चार दिवस बाकी असताना हे आरक्षणाचे विषय महासभेत आणून ते पुन्हा प्रलंबित ठेवून जागा मालकांचे हित जोपसण्याचा कारभार सत्ताधारी करत आहे. 

विरोधी पक्ष नेते उत्तम साखळकर म्हणाले, भाजपचा तथाकथीत पारदर्शी कारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, रोख भरपाई द्यायला पैसे नाहीत त्यामुळे शासनाच्या नियमानुसार या जागा ताब्यात घेण्यासाठी जाग मालकांना टीडीआर, एआर किंवा एफएसआय द्यावा. 

भाजपचे नेते शेखर इनामदार यांनी उत्तम साखळकर व संतोष पाटील यांचे आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले, यात प्रशासनाची चुक आहे. भाजपने आरक्षणाचा बाजार केलेला नाही, कुठलीही सुपारी घेतली नाही. भाजप पारदर्शी कारभारच करत आहे. आरक्षणाचे विषय प्रलंबीत ठेवून पुढील सभेत प्रशासनाच्या सुचनेसह आणण्याची आमची भुमिका आहे. यात बाजार करण्याचा संबध येतो कोठे ? असेही इनामदार म्हणाले. 
संतोष पाटील म्हणाले, निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यास जागांवरील आरक्षणे उठून त्या मूळ मालकांच्या ताब्यात जातील. त्यामुळे याच सभेत या जागा टीडीआर, एआर व एफएसआय देऊन ताब्यात घेण्याचा व भूसंपादनाचा प्रस्ताव तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय होणे आवश्‍यक आहे. अखेर सत्ताधारी भाजपने माघार घेत टीडीआर देऊन या जागा ताब्यात घेण्याचा व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला. इनामदार यांनी तशी घोषणा केली. 

विरोधकांकडून महापौरांचे अभिनंदन 
भाजपच्या पार्टी मिटींगमध्ये महासभेत आरक्षित जागांचा विषय प्रलंबीत ठेवण्याचे आदेश महापौरांना दिले होते. मात्र हे विषय प्रलंबीत ठेवल्यास संबधीत जागांवरील आरक्षणे उठून त्यांचा बाजार होण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे महापौर गीता सुतार यांनी पक्षाचे आदेश धुडकावून या विषयावर विरोधकांचा बोलण्याची संधी दिली. त्याच बरोबर भाजप पारदर्शी कारभारच करत असल्याचे सांगत विरोधकांचे आरोपही खोडून काढले. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनीही महापौरांचे याबद्दल अभिनंदन केले.