धक्‍कादायक...राज्यातील 51 नागरी बॅंकांचे विलीनीकरण

सोलापूर : लेवल टास्क फोर्स फॉर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्‍स्‌ची स्थापना झाल्यापासून नागरी बॅंकांच्या कामकाजात सुधारणा झाली आहे. नागरी सहकारी बॅंकांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेतल्याने त्यांचे दोष दुरुस्ती, सबलीकरण व विलीनीकरण वेळेत शक्‍य झाले आहे. 2008 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत राज्यातील 51 दुर्बल नागरी बॅंकांचे अन्य सक्षम नागरी सहकारी बॅंकांमध्ये विलीनीकरण करुन तीन हजार 300 कोटींच्या ठेवी सुरक्षित केल्याचे समोर आले आहे. 

हेही आवश्‍य वाचाच : वातावरण तापले...तानाजी सावंत नव्हे हा तर सुर्याजी पिसाळ 

नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका
विलीनीकरण करण्यात आलेल्या नागरी बॅंकांमध्ये मुंबई परिसरातील सर्वाधिक 23 तर पुणे विभागातील 9 आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील 51 नागरी बॅंकांचा समावेश आहे. 2008 पासून सातत्याने बदलणारी सहकार क्षेत्रातील सरकारी धोरणे, नोटाबंदी आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या सततच्या निर्बंधाचा सर्वाधिक फटका नागरी बॅंकांना सोसावा लागल्याचे नागरी बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, राज्यातील अडचणीतील, निगेटिव्ह नेटवर्थ असलेल्या 10 जिल्हा बॅंकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र, सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या विरोधानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर या बॅंकांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले, मात्र पुढे काहीच झाले नाही. आता पंजाब महाराष्ट्र बॅंकेच्या घोटाळ्यानंतर देशातील नागरी बॅंकांच्या व्यवहारावर व व्यवस्थापनावर रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध आणले आहेत. यापूर्वी नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटकाही या बॅंकांना सोसावा लागला. त्यामुळे 2016 ते 2018 या कालावधीत सर्वाधिक नागरी बॅंकांचे विलीनीकरण करावे लागले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्बंधांमुळे आणखी काही नागरी बॅंकांचे विलीनीकरण होऊ शकते, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

हेही आवश्‍य वाचाच : माहिती असू द्या..श्री सिध्देश्‍वर यात्रेत 'हे' राहणार आकर्षण 

बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट बंधनकारक 
लेवल टास्क फोर्स फॉर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्‍स्‌ची स्थापना झाल्यापासून नागरी बॅंकांच्या कामकाजात सुधारणा झाली आहे. 2008 ते 2019 या कालावधीत राज्यातील 51 नागरी बॅंकांचे सक्षम बॅंकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. बॅंकांची स्थिती उत्तम राहावी या हेतूने आता प्रत्येक नागरी बॅंकांमध्ये बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट स्थापन करणे बंधनकारक आहे. 
- आनंद कटके, विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

हेही आवश्‍य वाचाच : 'आयुष'चा चार वर्षात तीन लाख रुग्णांना लाभ 

राज्याची सद्यस्थिती 
एकूण नागरी बॅंका 
499 
विलीनीकरण झालेल्या बॅंका 
51 
ठेवी 
2,84,509 कोटी 
कर्जवाटप 
1,76,151 कोटी