आता खावी लागणार मक्‍याची भाकरी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 फेब्रुवारी 2018

म्हसवड - जिल्ह्यातील मका उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने आधारभूत किंमतीत शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी केली असून, ही मका आता रेशन दुकानातून शिधापत्रिकाधारकांना वाटप करण्याचे आदेश माण तालुक्‍यात आल्याने आगामी चार महिने गोरगरिबांना मक्‍याच्या भाकरीवर गुजराण करावी लागणार आहे. 

म्हसवड - जिल्ह्यातील मका उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने आधारभूत किंमतीत शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी केली असून, ही मका आता रेशन दुकानातून शिधापत्रिकाधारकांना वाटप करण्याचे आदेश माण तालुक्‍यात आल्याने आगामी चार महिने गोरगरिबांना मक्‍याच्या भाकरीवर गुजराण करावी लागणार आहे. 

गेल्या वर्षी शासनाने खरेदी केलेली मका यंदा सडू लागताच त्याची रेशनमधून एक रुपया किलोप्रमाणे विक्री करण्याचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये घेतला. त्या मक्‍याची डिसेंबरमध्ये शिधापत्रिकाधारकांना विक्री करण्यात आली. परंतु, डिसेंबरमध्ये पुन्हा राज्यात आधारभूत किंमतीत मका खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारून प्रति क्विंटल एक हजार ४२५ रुपये दराने खरेदी केलेला मका शासनाने रेशनमधून एक रुपया दरानेच विक्री करण्याचा निर्णय पुन्हा घेतला आहे. त्यासाठी त्यांना दरमहा देण्यात येणाऱ्या गव्हाच्या धान्यात कपात करण्यात आली आहे.

माण तालुक्‍यामध्ये त्याची सुरवात या महिन्यापासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना आणखी चार महिने मका खावी लागणार आहे.

चारचाकी वाहन असलेल्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना यापूर्वीच शासनाने रेशन दुकानातून धान्य देणे बंद केले आहे. परिणामी तालुक्‍यातील प्रत्येक रेशन दुकानातील धान्य लाभार्थी कुटुंबांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. पूर्वी धान्याच्या पोत्यांनी भरलेली रेशन दुकाने आता रिकामी दिसून येऊ लागली आहेत. त्यातच उर्वरित मोजक्‍याच संख्येने असलेल्या धान्य लाभार्थी कुटुंबांना आता मक्‍याच्या भाकरीचा स्वाद घेण्यास शासनाने भाग पाडल्याने ही भाकरी खाताना वयोवृध्दांना नक्कीच १९७२ च्या दुष्काळाचे ‘वो दिन याद करो’ प्रमाणे स्मरण होईल, यात शंका नाही.

जबरदस्तीने मका खाऊ घालण्याचा घाट 
जिल्ह्यातील नागरिकांना १९७२-७३ च्या दुष्काळात हिरव्या रंगाचा सातू, तांबड्या रंगाचा मिलो (अमेरिकेतून आयात केलेला गहू व ज्वारी) व मका हे धान्य व त्यासोबतच तत्कालीन शासकीय रोजगार हमीवर कामावर असलेल्या मजुरांना सुकडी हे पौष्टिक खाद्य वाटप केले होते. आता महाराष्ट्रासह भारत धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण असताना व सद्य:स्थितीत दुष्काळी स्थिती नसताना आणि लोक मका खात नसल्याचे माहिती असूनही शासनाने त्यांना जबरदस्तीने मका खाऊ घालण्याचा घाट घातला आहे.

Web Title: mhaswad news satara news corn bhakri