आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना जाहीर केलेले आरक्षण मिळणारच

कोल्हापूर - संसदेत कायदे केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद मोठी आहे. त्यामुळे ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, अशी जरी न्यायालयाने भूमिका मांडली असली तरीही संसदेत दलित, आदिवासी व ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा, ब्राह्मण, जैन, धनगर आणि मुस्लिम समाजाला जाहीर केलेले आरक्षण मिळणारच असल्याचा दावा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी येथे केला.  

कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या श्री. आठवले यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. श्री. आठवले म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सवर्णांसाठी शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. आपण याबाबत १५ वर्षे संसदेत मागणी करीत होतो. 

युतीमध्ये असताना ही आरक्षणाची भूमिका मांडली होती. दलित, आदिवासी व ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा, ब्राह्मण, जैन, धनगर, मुस्लिम समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी करत होतो. ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, ही सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका मांडली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद मोठी आहे. संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार सरकारने चार महिन्यांपूर्वी हा निर्णय घेतला आहे. सवर्ण समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा मराठा समाजाला होणार आहे. ज्याचे उत्पन्न ८ लाख आहे. त्यांना हा लाभ मिळणार आहे. ही मर्यादा १२ लाखांपर्यंत करावी, अशी मागणी आहे. सध्या तरी जो कायदा आहे तो ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मराठा, ब्राह्मण, धनगर, मुस्लिम समाजाला याचा फायदा होणार आहे. हा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावेळी प्रा. शहाजी कांबळे, उत्तम कांबळे उपस्थित होते. 

मोदी सरकारच्या योजनांचा फायदा
मोदी सरकारने ज्या योजना राबविल्या आहेत. त्याचा कोट्यवधी लोकांना फायदा झाला आहे. आवास योजनेमध्ये स्वत:च घर, शौचालय दिले आहे. मुद्रा योजनेचा फायदाही झाला आहे. १० हजारपासून १० लाखांपर्यत विनातारण मिळाले आहे. कोल्हापूरमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचे १० हजार ४०७ घरापैकी ७ हजार ३२४ घरे मंजुरी केली आहेत. पक्के घरांसाठी १ लाख २० हजार आणि शौचालयसाठी २० हजार रुपये मिळतात. याशिवाय इतर योजनांचाही लाभ दिला जात असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.