डोंगरी भागात स्वतंत्र उद्योग उभारण्याची गरज

कोल्हापूर - प्रस्थापितांच्या विरोधात नव्या पिढीने राजकारणात पुढे यावे, सगळेच राजकारणी वाईट असतात असे नव्हे, तर त्यात काही चांगल्या लोकांचाही समावेश असतो, असे सांगत डोंगरी भागाचा विकास हाच राज्य शासनाचा अजेंडा असावा, शाहूवाडी - पन्हाळा, राधानगरी - भुदरगड, आजरा - चंदगड भागात स्वतंत्र उद्योग हब निर्माण करून तेथील तरुण तेथेच स्थायिक होण्याच्या दृष्टीने नियोजन हवे, असे मत आमदार सत्यजित पाटील-सरूडकर यांनी व्यक्त केले.

‘सकाळ’ कार्यालयात आज त्यांनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. स्मार्ट सिटी होऊन ग्रामीण भाग तसेच डोंगरी भागातील प्रश्न सुटणार नाहीत. याभागात अधिकाधिक रोजगार कसा निर्माण होईल यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. या भागाचा विकास झाला तर शेतकऱ्यांचा विकास होईल. तेच तेच चेहरे पाहून लोक कंटाळले आहेत. त्या दृष्टीने नव्या पिढीने प्रस्थापितांच्या विरोधात राजकारणात यावे, सूत्रे हाती घ्यावी असे आवाहनही त्यांनी केले.

विकासासाठी कनेक्‍टिविटी अत्यावश्‍यक

ते म्हणाले, ‘‘ग्रामीण भागात कनेक्‍टिविटी नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शहराच्या धर्तीवर या भागाचा विकास व्हायचा असेल तर कनेक्‍टिविटी अत्यावश्‍यक आहे. ग्रामीण भागातील तसेच डोंगरी भागातील लोक आज अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. त्यांना शहराकडे येण्याशिवाय पर्याय नाही. असे सगळेच लोक शहरात आली तर डोंगरी भागाचा विकास कसा व्हायचा. त्यामुळे शासनाने याकडे अधिक लक्ष द्यावे.

क्रीडा संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी हवा सामूहिक प्रयत्न

ते म्हणाले, मैदानांची डागडुजी हा मोठा प्रश्न आहे. क्रीडा विभागाला असलेली अल्प तरतूद ही खेळास मारक ठरत आहे. दहा वर्षापूर्वी तालुका क्रीडा संकुलासाठी निधी देण्यात आला; पण एकही संकुल पूर्णत्वाकडे गेले नाही. यासाठी केवळ एक कोटी इतका निधी होता. आम्ही आग्रह करून पाच कोटीपर्यंत वाढविला. यापुढे तालुका क्रीडा संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महत्त्वाचा आहे. शासन त्यासाठी एक रुपयाही देणार नाही. त्यामुळे या संकुलांची देखभाल दुरुस्ती करणे हा सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नच भाग आहे. विभागीय क्रीडा संकुलाच्या बाबतीत आम्ही मागील अधिवेशनात आवाज उठवला. या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट व्हावे, अशी आमची धारणा आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याला वेगळा ट्रान्सफॉर्मर एक अभिनव योजना

विजेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर पाटील यांनी महापुराच्या शेतीपंपांची नुकसान झाले त्याची भरपाई देण्याचे काम सुरू आहे. पिकांसह शेती पंपाच्या पंचनामा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शेतीपंपाची जोडणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित होती ती आता नव्वद टक्‍यापर्यंत दिली आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला वेगळा ट्रान्सफॉर्मर ही एक अभिनव योजना आहे. त्यामुळे विजेच्या खर्चात बचत होऊन वीज बिल कमी येईल. वीज पुरवठ्यातील नुकसान कमी करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे भविष्यात विजेचे दर निश्‍चितपणे कमी होतील.

फिडर सेपरेशनचा मोठा फटका

फिडर सेपरेशनचा फार मोठा फटका ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना बसला. या कामाबाबत शंका घ्यावी अशी स्थिती निर्माण झाली. त्या कामाची गुणवत्ता बोगस होती. महापूरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. सध्या वीज मीटर बदलण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, मोटारींचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.

पन्हाळ्यास सानुग्रह अनुदान मिळावे 

पन्हाळा गडाकडे जाणारा रस्ता खचल्याने तेथील स्थानिक रहिवाशांचे मोठे नुकसान झाले. पर्यटन हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यासाठी त्यांना सानुग्रह अनुदान मिळावे यासाठी आमचा आग्रह असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

बँकांना अनामत रक्कम देण्याची गरज

शेतकऱ्यांना उभे करण्याचे काम सहकारी बॅंकेने केल्याचे सांगत ते म्हणाले, ‘‘महापुरामुळे शेतकरी, छोटा व्यापारी, उद्योजक अडचणीत आले आहेत. तो वेळेत कर्ज फेडू शकणार नाही. त्याचा फटका बॅंकांना बसणार आहे. शासनाने अनामत रक्कम देऊन बॅंकिंग क्षेत्राला दिलासा द्यावा. यात बॅंकाचाही फायदा होईल आणि शासनाचे नुकसान होणार नाही, बॅंकेचा एनपीए कमी होण्यास त्यामुळे मदत होईल.  

महामार्गावरील मदत केंद्रे झाली आहेत कलेक्‍शन केंद्रे  

महामार्गावर अवजड वाहनांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागते. त्यामुळे टोल नाक्‍यावर बंदिस्त स्वरूपात वाहनतळाची व्यवस्था व्हावी. ट्रक चालकांनीही वाहनांच्या नियमांचे पालन करावे. त्यामुळे त्यांनाही अडचण येणार नाही. तीन-चार पोलिसांसाठी पूर्ण पोलिस दलाला बदनाम करणे योग्य नाही. महामार्गावरील मदत केंद्र कलेक्‍शन केंद्रे होत असतील तर ही बाब दुर्देवी असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील वकिलांना स्टायपंड सुरू करावा

वकिलांच्या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, ‘‘या क्षेत्रालाही अपघात विमाच्या सुविधा लागू होणे आवश्‍यक आहे. बहुतांशी वकिलांची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसते. अन्य राज्यात स्टायपंडच्या रूपाने पाच हजार रुपये मिळत असतील तर महाराष्ट्रातील नवोदित वकिलांना तो सुरू करायला अडचण नाही. न्याय संकुलात सर्व न्यायालय एकत्र असावीत ही मागणी रास्त आहे. याठिकाणी इमारतीचा प्रस्ताव आहे. त्याची आर्थिक तरतूद करण्यासाठी निश्‍चितपणे प्रयत्न केले जातात.

बाल कलाकारांना योग्य व्यासपीठ मिळावे

बाल रंगभूमीवर ग्रामीण भागातील मुले मोठ्या प्रमाणावर चमकतात. त्यांच्याकडे मोठी गुणवत्ता आहे असे सांगून यापुढच्या काळात क्षेत्र आणि कलाकार घडायचे असतील तर शिक्षकांसोबत पालकांनीही विद्यार्थ्यांची काळजी घ्यायला हवी. त्यांना योग्य व्यासपीठ द्यायला हवे. विद्यार्थ्यांच्या पसंतीनुसार शाळा ही बाब चुकीची आहे. भविष्यात संस्कार हीच फार मोठी शिदोरी असणार आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यावर अधिक लक्ष द्यावे.’’, असेही पाटील म्हणाले.

महापूरावर हवी कायमस्वरूपी उपाययोजना

महापूराची भयंकर परिस्थिती पाहता त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हायला हवी. जपानमध्ये दरवर्षी ज्वालामुखी उग्र रूप धारण करतो. मात्र, तेथे अशा संकटाशी कसा सामना करायचा याचे नियोजन पक्के आहे. यावेळी महापूर आला पुढच्यावेळी अन्य नैसर्गिक संकट येतील. सर्व संकटावर मात करण्यासाठी निश्‍चित असे धोरण हवे. असे धोरण नसल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतात हे आपण महापुरात अनुभवल्याचेही त्यांनी नमूद केले.