मागोवा : सांगली जिल्ह्यात दोन वर्षांत 69 जणांवर मोका कारवाई 

सांगली : गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र गुन्हेगारी संघटीत नियंत्रण (मोका) हे हत्यार उपसले जात आहे. गेल्या दोन वर्षात दहा टोळ्यातील 69 कुख्यात गुन्हेगारांवर ही कारवाई करण्यात आली. गुन्हेगारांना दोन-तीन वर्ष जामिन न झाल्याने कारागृहात बसले आहे. तर सहा जणांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. तसेच 14 टोळ्यातील 78 गुन्हेगांना तडीपारीची कारवाई करण्यात आली. या कारवायांमुळे गुन्हेगारांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.

दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात अट्टल गुन्हेगारांच्या मुसक्‍या आवळण्यासह त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी सांगली जिल्हा पोलिसांनी कडक पाऊले उचलली आहेत. सन 1999 पासून मोका कायदा अंमलात आला. संघटीत होऊन गुन्हे करणाऱ्यांना व्यसन घालून त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी, हा या मागचा उद्देश आहे. सन 2019 मध्ये 14 प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्यापैकी 7 टोळ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

ग्रामीण पोलिस ठाणे हद्दीतील शाहरूख नदाफ याच्यासह सातजण, विश्रामबागमधील सचिन डोंगरे याच्यासह 17 जण, राहुल माने टोळीतील 6 जण, शहरातील पवन साळुंखेसह 4 जण, आष्टा येथील उदय मोरे याच्यासह 8 जण, इस्लामपूरमातील अनमोल जाधव याच्यासह 4 जण, तर तेथीलच सोन्या शिंदेसह 6 जणांचा त्यात समावेश होता. अन्य सात प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. यावर्षातील अकरा महिन्यात 6 प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्यातील वाल्मिकी पसिरातील अजय कांबळे टोळीतील पाच, इस्लामपूरमधील अजित पाटील टोळीतील सात, भिलवडीतील दत्तात्रय जाधव टोळीतील पाच जणांचा त्यात समावेश आहे. अन्य प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. 

नूतन पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी सांगलीचा सुत्रे हाती घेतल्यानंतर कुख्यात गुन्हेगारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरूवात केली. मोका कारवाईसह स्थानबद्ध, तडीपारी कारवायांचा धडका लावला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे धाबे दणाणले आहे. मात्र, गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटा शोध पुन्हा सक्रीय होतांन दिसत आहे. 

तडीपारीची अमंलबजावणी 
सन 2019 मध्ये स्थानबद्ध कारवाईसाठी आठ प्रस्ताव बनविण्यात आले. त्यापैकी चार प्रस्ताव मंजूर झाले. यवर्षात दोन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. तर तडीपारी कारवाईसाठी सन 2019 मध्ये 28 प्रस्ताव बनविण्यात आले. त्यापैकी 14 प्रस्ताव मंजूर करण्यात अलून 78 जणांचा त्यात समावेशआहे. यावर्षातील 8 प्रस्ताव पोलिस अधीक्षकांकडे प्रस्तावित आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांकडून 36 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. 

संपादन : युवराज यादव