आढावा बैठकीच्या निमित्ता नेमांड पक्कीचे पुन्हा प्रयत्न 

सांगली : सत्तापालटानंतर महापालिकेत जयंत पाटील यांनी येत्या काळात कॉंग्रेससोबतच भाजपमधील नगरसेवकांनाही सोबत घेत सत्ता राबवली जाईल असे संकेतच त्यांनी दिले आहेत. उद्याच त्यांनी मुंबईत महापालिकेच्या राज्य सरकारकडील प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत बैठक बोलवली आहे. पालिकेच्या सत्तेवरील मांड पक्की करण्यासाठीची त्यांची ही पाऊले आहेत. 

"त्यांना जनतेने कौल दिलाय; त्यांना पाच वर्षे कारभार करु द्या.' असं सांगत जयंत पाटील यांनी भाजपला कात्रजचा घाट दाखवला. दिर्घ काळ त्यांच्याच काखे-खांद्यावर बसूनच राजकारण करणाऱ्या भाजपच्या त्याचं राजकारण कळलेच नाहीत असं म्हणता येईल. आता तो इतिहास झाला. खरे आव्हान आता पुढे आहे. जयंत पाटील यांनी कालच्या आढावा बैठकीच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय नगरसेवकांना चुचकारताना भाजपची अनेक मंडळी आपल्या संपर्कात असल्याचे सांगितले. 

पुर्वेइतिहासही तेच सांगतो. महापालिकेत नेहमीच पक्षाचे जोडे बाहेर ठेवून सारे "कारभार' करतात. त्यामुळे येत्या काळात भाजपला आपले सदस्य टिकवणे हेच आव्हान असेल. त्याची चुणूकच काल दिसली. भाजपचे फुटीर आणि महापौर निवडीवेळी अनुपस्थित असणारे सदस्यही आढावा बैठकीत हजर होते. या आढावा बैठकीवर अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादीच जिल्हाभरातून इनकमिंगसाठी ते प्रयत्नशील आहेत. त्याची सुरवात महापालिका क्षेत्रातही कसबी "खेळाडु' शेखर माने यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने झाली आहे. त्यांनी महाआघाडीच्या प्रयोगातून हात भाजून घेतले आहेत. त्यामुळे सावधपणे ते पुन्हा एकदा सांगलीत सक्रीय झाले आहेत. 

सांगलीत मोठा भाऊ असलेल्या कॉंग्रेसला मात्र यापुढे अधिक सावध व्हावे लागेल. त्याचवेळी भाजपसमोरही ते आव्हान असेल. विरोधासाठी केवळ सभागृहात-रस्त्यावर उतरून आंदोलन पुरेसे ठरणार नाही. स्थायी समितीत सेटींग न करता आणि योग्य कारणासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाऊन विरोधकाची भूमिका पार पाडावी लागेल. आढावा बैठकीत पाटील यांच्यासमोर निधीसाठीच्या अपेक्षांचे खूप मोठे गाठोडे आयुक्त-नगरसेवकांनी उघडले होते. कोणतंही राज्य सरकार देतं कमी आणि घोषणा अधिक करते. महापालिकेच्या सत्तेत आल्यानंतर त्यावेळच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटींचा निधी जाहीर केला. त्यातले फक्त 23 कोटी पदरात पडल्याचा दावा आढावा बैठकीत करण्यात आला. त्यात बरेच तथ्यही आहे. आता जयंतरावांनी तशी घोषणा टाळली आहे. 

अडीच वर्षानंतर काय केलं याचं उत्तर भाजपला नव्हे तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना द्यावं लागेल. ड वर्ग महापालिकेच्या मर्यादा विचारात घेता फार काही देदिप्यमान नसलं तरी तोंडावळा बदल आणि सुरु असलेल्या योजना जरी पूर्ण झाल्या तरी खूप काही होईल. महापालिकेला प्रामाणिक -धडाडीच्या आयुक्तांची गरज आहे. पालिकेच्या मालमत्तांचा बाजार भाजपलाही रोखता आला नाही हे वास्तव आहे. आता नव्या सत्ताधाऱ्यांकडून ते होईल ही अपेक्षाच अनाठायी. त्यामुळे जागृत विरोधक म्हणून पालिकेच्या खुल्या जागा, शाळा, क्रीडांगणांच्या जागा टिकवणे, घन कचरा प्रकल्पासाठीचा राखीव निधीचा योग्य विनियोग याकडे भाजपला लक्ष द्यावे लागेल. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनाही संभाव्य गैर कारभाराविरोधात योग्य तिथं ठोके घालावे लागतील. त्यासाठी त्यांना जयंत पाटील यांच्यासोबतचा जुना दोस्ताना विसरून खरेखुरे दोन हात करावे लागतील. 

कोरोनातही उत्सव 
महापालिकेत पालकमंत्री म्हणून जयंत पाटील यांच्या स्वागतासाठी रेड कार्पेट, तोफांची सलामी, तुतारी वादन, फुलांची उधळण, फटाके, झांज, डॉल्बी असं सारं काही होतं. यापुर्वी कॉंग्रेस, महाआघाडी किंवा भाजपच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील विजयानंतरही कधी असं जंगी शाही स्वागत झालेलं नव्हते. राजकीय क्‍लुप्त्या म्हणजेच जनमताचा कौल असं बिंबवण्याचा हा प्रयत्न होता. एकीकडे कोरोनामुळे आठवडा बाजार बंद ठेवा, ऑनलाईन महासभा घ्या अशी नियमावली शासन प्रशासन सांगते आणि त्याचवेळी हजारोंच्या अशा गर्दीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते हा विरोधभास खटकणारा होता. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार 
सांगली