खोट्या उताऱ्याबाबत बॅंक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे नको...बॅंक समन्वय समिती

घनश्‍याम नवाथे
Sunday, 16 August 2020

सांगली-  कर्जमाफी योजनेत शेतजमिनीचे बनावट खाते उतारे देऊन फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात लेखापरीक्षकांकडून शेतकरी व बॅंक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. वास्तविक सातबारा उतारा किंवा तलाठी यांच्या सहीची पडताळणीची यंत्रणा बॅंकेकडे नाही. प्रचलित नियमानुसार कर्जे दिली गेली. त्यामुळे बॅंक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू नका अशी मागणी जिल्हा बॅंक समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याकडे केली. 

सांगली-  कर्जमाफी योजनेत शेतजमिनीचे बनावट खाते उतारे देऊन फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात लेखापरीक्षकांकडून शेतकरी व बॅंक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. वास्तविक सातबारा उतारा किंवा तलाठी यांच्या सहीची पडताळणीची यंत्रणा बॅंकेकडे नाही. प्रचलित नियमानुसार कर्जे दिली गेली. त्यामुळे बॅंक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू नका अशी मागणी जिल्हा बॅंक समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याकडे केली. 

दरम्यान जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी, खोट्या उताऱ्याबाबत बॅंकांना जबाबदार धरले जाणार नाही. मात्र बॅंकांनी उर्वरीत सर्व खात्यांची पडताळणी करून अजून काही अपात्र लाभार्थी असतील तर शोधून त्यांच्याकडील रक्कम वसूल करून शासनास परत करावी असे सूचवले. समितीने ही सूचना मान्य केली. समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कट्टी, सचिव अरविंद चौगुले, सदस्य दिलीप पाटील, श्रीनिवास पोककुनूरी आदी यावेळी उपस्थित होते. 
शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत काहींनी शेतजमिनीचे बनावट उतारे देऊन योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश दिले. लेखापरीक्षणात दोषी आढळले म्हणून लेखापरीक्षकांनी शेतकरी व बॅंक अधिकारी यांच्याविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यास सुरवात केली आहे. 2012 ते 2017 या काळातील ही शेती कर्जे आहेत. तर कर्जमाफी योजना 2019 ला प्रभावित झाली आहे. बॅंकेकडे सातबारा उतारा किंवा तलाठी यांची सही पडताळणी करण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. शेतकरी दिलेल्या उताऱ्यानंतर प्रचलित नियमानुसार कर्जे वितरीत केली. तसेच कर्ज वितरण करताना भविष्यात कर्जमाफी योजना येणार? अशी कोणतीच पूर्वकल्पना नव्हती. तसेच दोन्ही वेळचे अधिकारी वेगवेगळे होते. त्यामुळे यामध्ये संगनमत होऊ शकत नाही असे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. 

दैनंदिन कामानंतर कर्जमाफी पोर्टलवर माहिती भरताना अपात्र कर्जदार तांत्रिक बाबीमुळे समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याकडून बॅंकेने रक्कम वसुल केली आहे. सध्या कोविड 19 च्या आपत्तीमध्ये बॅंक कर्मचारी धोका पत्करून काम करत आहेत. अशातच काही ठिकाणी बॅंक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेल्यामुळे त्यांच्यामध्ये भितीचे वातावरण आहे. सध्या कोरोना योद्धयाप्रमाणे कर्मचारी काम करत असताना किरकोळ बाबीसाठी गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केल्यास ते खचून जातील. भविष्यात कृषी कर्ज व इतर शासकीय योजना राबवण्यावर परिणाम होऊ शकतो हे समितीने निदर्शनास आणून दिले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: No offense against bank employees for false transcripts . Bank Coordinating Committee

Tags
टॉपिकस
Topic Tags: