प्रकल्पाचा पत्ता नाही आणि सुरु केली ११ कोटीची वाहन खरेदी...; सांगली महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा कारभार

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाचा अद्याप पत्ता नाही, पण त्याच्या नावाने उपयोग कर्ता कर लादण्यात येत आहे. त्यातच आता कचरा व्यवस्थापनासाठी तब्बल 11 कोटीची वाहन खरेदीचा प्रस्ताव महासभेसमोर आणला आहे. या कचरा प्रकल्पाची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला असताना प्रशासानाचा वाहन खरेदीचा अट्‌टाहास कशासाठी? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 

महापालिकेचा घनकचरा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात आहे. मुळात या प्रकल्पाची हरित न्यायालयाने घालून दिलेली मुदतही उलटून गेली आहे. त्यातच या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवरुन जोरदार वादंग झाले. सत्ताधारी भाजपमध्येच यावरुन उभी फूट पडली होती. अखेर नेत्यांनीच यात लक्ष घालून निविदा प्रक्रिया चुकीची असल्याचा ठराव स्थायी समितीमध्ये करुन त्याची फेरनिविदा प्रक्रिया राबवण्याचा ठराव केला. तर तो ठरावच आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी विखंडित करण्यासाठी पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. 

घनकचरा प्रकल्प वादात अडकला असताना त्याच्या नावाखाली उपयोग कर्ता कर वसूल करण्याचा प्रशासनाने प्रयत्न चालवला आहे. मालमत्ता कराच्या बिलात हा कर लावून तो वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्याला नागरिकांनी विरोध केला. उपयोग कर्ता कर भरु नये असे आवाहन विविध संघटनांनी करुन आंदोलन केले. तरीही प्रशासनाचा हट्‌ट कायम आहे. त्यामुळेच आता फेरीवाल्यांना ओळखपत्रासाठी अर्ज स्वीकारतानाही उपयोग कर्ता कर वसूल करण्यात येत आहे. 

आता येत्या 17 रोजी महापालिकेची महासभा आयोजित केली आहे. यामध्ये वादग्रस्त विषयच मंजुरीसाठी घेतले आहे. त्यात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 14 व्या वित्त आयोगातून 11 कोटी 40 लाख 788 रुपयांची वाहने खरेदीचा घाट घातला आहे. 
शासनाच्या जीईएम पोर्टलवरून किंवा ती उपलब्ध नसल्यास महापालिकेच्या वेबसाईटवरून निविदा प्रक्रियेद्वारे ती खरेदीचा प्रस्ताव आहे. अर्थात यात दुसऱ्या पर्यायालाच जास्त उत्सुकता असणार आहे. काही वाहने जीईएम पोर्टलवर उपलब्ध नसतील तशीच प्रस्तावात असतील तर ते महापालिकेच्या वेबसाईटवरुनच निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्याचा घाट घातला जाऊ शकतो. 

आताच खरेदी का? 
घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियाच पुर्ण झालेल्या नाहीत. त्या वादात अडकल्या आहेत. तरीही आताच वाहन खरेदीची ही गडबडघाई कशासाठी सुरु आहे. याबाबत सत्ताधारी प्रशासनाला जाब विचारणार का हे महासभेत दिसेल. सत्ताधाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेला विरोध केल्याने त्यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याची गरज आहे. 

ठेका घेणाऱ्या कंपनीला महापालिका वाहने देणार! 
घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापनाचे काम ज्या कंपनीला मिळेल त्यांना ही वाहने पुरवण्यात येणार आहेत. म्हणजे कंपनीसाठी कचरा गोळा करुन तो प्रकल्पापर्यंत पोहोचवण्याचे काम महापालिका करणार आहे. त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन कंपनी फायदा घेणार आहे. मात्र महापालिकेला एवढा खर्च करुन एक छदामही मिळणार नाही. उलट काही न गुंतवता कंपनी नफा कमावणार आहे. यावर महासभेत सदस्य सवाल उपस्थित करणार का? 

वाहन खरेदी कशासाठी
महापालिकेची आर्थिकस्थिती कमकुवत असताना ही वाहन खरेदी कशासाठी केली जात आहे? अजून घनकचरा प्रकल्प अधांतरी असताना वाहने घेऊन ती पडून राहतील. या वाहनांसाठी तांत्रिक मनुष्यबळ लागेल. त्यांची तरतूद करावी लागेल. प्रकल्प लटकला तर वाहने गंजत ठेवणार का? असा सवाल महासभेत उपस्थित करु. 

- उत्तम साखळकर, विरोधी पक्षनेते, महापालिका

संपादन : युवराज यादव