जलशुद्धीकरणासाठी केमिकल नव्हे पॉलिमर अभियंता... पण कुठे?

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 31 January 2020

जलशुद्धीकरण केंद्रात केमिकल अभियंत्याऐवजी पॉलिमर अभियंत्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. पाणी शुद्धीकरणासाठी आवश्‍यक त्या प्रमाणात ब्लिचिंग पावडर व क्‍लोरिनचे मिश्रण केले होत नाही. त्यावरून दोन दिवसांपासून शहरात अशुद्ध पाणी पुरवठ्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप करीत आज स्थायी समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

सांगली ः जलशुद्धीकरण केंद्रात केमिकल अभियंत्याऐवजी पॉलिमर अभियंत्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. पाणी शुद्धीकरणासाठी आवश्‍यक त्या प्रमाणात ब्लिचिंग पावडर व क्‍लोरिनचे मिश्रण केले होत नाही. त्यावरून दोन दिवसांपासून शहरात अशुद्ध पाणी पुरवठ्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप करीत आज स्थायी समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

पाणीपुरवठा अधिकारी गैरहजर असल्याने पुढच्या सभेत पाणीपुरवठ्याच्या विषयावर चर्चा करण्याचा निर्णय सभापती संदीप आवटी यांनी घेतला. दरम्यान, पाणी पुरवठा अभियंत्यांच्या गैरहजेरीमुळे सदस्यांनी महापुराच्या काळात पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागाने आपत्कालिन केलेल्या सुमारे 50 लाखांच्या खर्चाचे अवलोकनीय विषय प्रलंबित ठेवण्यात आले. 

महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती संदीप आवटी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत जलशुध्दीकरणासाठी 36 टन लिक्वीड गॅस खरेदीसाठी 4 लाख 40 हजार रूपयांना मान्यता देण्याचा विषय सभेत आला. त्यावर सदस्य अभिजीत भोसले यांनी जलशुध्दीकरण यंत्रणेचा पंचनामा केला. पाणी शुध्दीकणासाठी जलशुध्दीकरण केंद्रावर ब्लिचिंग पावडर व क्‍लोरिनचे मिश्रण करण्यासाठी केमिकल अभियंत्याची गरज असताना सध्या पॉलिमर अभियंत्याकडून हे काम करून घेतले जात आहे. 

रसायन मिश्रणाचे प्रमाण देखील अंदाजे सुरू आहे. त्यामुळे शुध्दीकरणाचा पार बोजवारा उडाला आहे. अंदाजे मिश्रण करून नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. विरोधी पक्षनेत्यांनी शहरातील काही पाण्याचे नुमने घेतले होते. त्यामध्ये पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल आला होता.

नागरिकांच्या जिवाशी महापालिका खेळत आहे. या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्‍यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. मात्र पाणीपुरवठा अभियंता पी. बी. पाटील गैरहजर असल्याने सभापती आवटी यांनी पुढच्या सभेत या विषयावर सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णय घेवू, असे सभेत सांगितले. शिवाय शासकीय प्रयोगशाळेतून पाण्याचे नमुने तपासून घ्यावेत व अहवाल सादर करावा, असे आदेश देखील त्यांनी दिले. 

महापुराच्या काळात पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागाने सुमारे 50 लाखांची आपत्कालिन कामे केली होती. याला अवलोकनिय मान्यता देण्याचा विषय सभेत आला होता. कायद्यानुसार प्रशासनाने 67 (3) खाली खर्च केल्यानंतर तातडीने याला मान्यता देण्याचा विषय स्थायी अथवा महासभेत द्यावा लागतो, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागते. मात्र तब्बल पाच महिन्यानंतर हा विषय सभेत आल्याने अभिजीत भोसले, योगेंद्र थोरात आदी आक्रमक झाले.

यात वित्तीय अनियमितता असल्याचेही सभेसमोर अल्याने विषय प्रलंबित ठेण्यात आले. अनेक ठिकाणी अद्याप पाणीपुरवठा विभागाने गळती काढली नसल्याने पाणीपुरवठ्यावर अनेक ठिकाणी परिणाम होत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते? असा सवाल सदस्यांनी केला. याबाबतचे स्पष्टीकरण पाणीपुरवठा अभियंत्यांनी द्यावी, अशी मागणीही केली. मात्र ते गैरहजर असल्याने अवलोकनिय आलेले सर्व पन्नास लाख रुपये खर्चाचे विषय प्रलंबित ठेवण्यात आले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Not a chemical but a polymer engineer for water purification ... but where?