esakal | 184 शाळा, क्‍लासेसना नोटीस... कुठे आणि का?

बोलून बातमी शोधा

Notices to  184 schools, classes at Sangali

अग्निशमन विभागाचा परवाना नसल्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील 184 शाळा, क्‍लासेसना महापालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत. तर शहरातील दोन खासगी क्‍लासेसचे पाणी आणि वीज कनेक्‍शन तोडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. 

184 शाळा, क्‍लासेसना नोटीस... कुठे आणि का?
sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

सांगली : अग्निशमन विभागाचा परवाना नसल्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील 184 शाळा, क्‍लासेसना महापालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत. तर शहरातील दोन खासगी क्‍लासेसचे पाणी आणि वीज कनेक्‍शन तोडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालय आणि खाजगी क्‍लासेसकडे अग्निशमन परवाना नसल्याचे समोर आले आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी या संस्थांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे यांनी या नोटीस बजावल्या. गेल्या सहा महिन्यांपासून अग्निशमन विभागाकडून संबंधित शाळा महाविद्यालय व क्‍लासेसना नोटिसाही बजावल्या होत्या. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे अखेर महापालिका प्रशासनाने कारवाईला सुरवात केली आहे. 

सांगलीतील 42 शाळा व 70 क्‍लासेस तर मिरजेतील 32 क्‍लासेस व 40 शाळांनी महापालिकेचा अग्निशमन परवाना घेतलेला नाही. या सर्वांनी अग्निशमन परवाना तातडीने घ्यावा याबाबत यापूर्वीही नोटिसा बजावल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान नको या उद्देशाने गेले अनेक महिने महापालिका प्रशासनाकडून फक्त नोटीस बजावून सर्वांना सूचित करण्यात आले होते.

वारंवार नोटिसा पाठवूनही कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी अखेर अग्निशमन विभागाला पुढील कारवाईचे आदेश दिले होते. महापालिकेचा अग्निशमन परवाना न घेणाऱ्या शाळा, महाविद्यालय आणि खासगी क्‍लासेसवर वीज-पाणी तोडण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे यांनी सांगितले. 

अग्निशमनचा परवाना नसल्यास कारवाई : आयुक्त कापडणीस 
महापालिका क्षेत्रात सुरू असणाऱ्या शाळा, महाविद्यालय आणि खासगी क्‍लासेसच्या व्यवस्थापनाकडून महापालिकेचा अग्निशमन परवाना घेतला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्व संस्था प्रमुखांनी नोटीस मिळताच तातडीने अग्निशमन परवाना घ्यावा. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याची दक्षता आम्ही घेतली असून याच उद्देशाने संस्थांवर गेले अनेक महिने कारवाई करण्यात आली नव्हती. वारंवार नोटिसा पाठवूनही संस्थाचालकांनी प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले.