आता ग्रामपंचात निवडणुकांचा धुरळा; गावांत उत्सुकता, घोषणेकडे नजरा

सांगली ः राज्यातील सुमारे पंधरा हजार तर जिल्ह्यातील सुमारे 452 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सन 2020 च्या सुरवातीलाच होईल, असे संकेत मिळत आहेत. राज्यातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका व्यवस्थित पार पडल्या, प्रचार झाला, मतदान झाले. कोरोना संकटानंतर ही प्रक्रिया निर्विघ्न पार पडली. त्यामुळे राज्यातील निवडणुकांचा धुरळा उडणार, हे निश्‍चित आहे. 

कोरोना संकटाने मार्चपासून बहुतांश महत्वाच्या प्रक्रिया थांबल्या होत्या. त्यात विधानसभेपासून ते ग्रामपंचायत, सोसायट्यांपर्यंतच्या निवडणुका थांबल्या होत्या. त्यांना आता मुहुर्त लागला आहे. बिहारची निवडणूक यशस्वी झाली. देशातील सर्वात मोठ्या महापालिकांपैकी ग्रेटर हैद्राबाद महापालिकेची निवडणूक सुरु आहे. राज्यात पदवीधर, शिक्षक निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींचा कारभार फार काळ प्रशासकांच्या हाती ठेवला जाईल, अशी शक्‍यता नाही. आता पुढील महिनाभरात ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याची अपेक्षा आहे. फेब्रुवारी, मार्चमध्ये निवडणुकांचा धुरळा उडू शकतो. 

जिल्ह्यातील 452 गावांमध्या वातावरण चांगलेच रंगले आहे. प्रभागांच्या रचना आणि तेथील आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय उमेदवार निश्‍चिती करण्यासाठी नेत्यांनी नियोजन सुरु केले आहे. इच्छुकांनीही मोर्चेबांधणी केली आहे. आता निवडणुका जाहीर कधी होणार, याकडे लक्ष आहे. 

सरपंच आरक्षण बाकी 

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्‍चित होणे बाकी आहे. आता निवडणूक पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे चालू आरक्षणाची चिठ्ठी बाजूला काढून नवीन आरक्षण ठरवले जाणार की सर्वच प्रवर्गाच्या चिठ्ठ्या टाकून नव्यानेच आरक्षण ठरणार, याबाबत अद्याप निश्‍चिती नाही. नव्याने आरक्षणाचा निर्णय झाल्यास रंगत वाढेल, अशी गावागावांत चर्चा आहे. 

सदस्यांतूनच सरपंच 
भाजप व शिवसेना युतीची सत्ता असताना थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय झाला होता. तो महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर रद्द करण्यात आला. त्याचा अद्यादेश लवकर जाहीर होत नव्हता. तो अलिकडेच जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासनाला मिळाला. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीचा निर्णय निश्‍चित झाला आहे. त्यामुळे सरपंच आरक्षण ठरले की रंगत अधिक वाढेल. 

प्रशासन अपयशी? 

कोरोना संकटामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे गेल्या आणि तेथे प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासक आणि ग्रामसेवक अशा दोन लोकांवर गावचा कारभार सोपवला गेला, मात्र या काळात गावांमधला कारभार सुरु आहे की थांबलाय, हेच कळेना अशी टीका होत आहे. एकेका प्रशासकाकडे चार-चार ग्रामपंचायतींची जबाबदारी असल्याने ते वैतागले आहेत. ते अपयशी ठरत आहेत. 

संपादन : युवराज यादव