ऊसतोडीवेळी अडवणूक; तीन टप्प्यांत एफआरपीसाठी "संमतीपत्र सक्ती' 

मिरज (जि. सांगली) : ब-यापैकी वाढलेला पाऊसकाळ आणि वाढलेले ऊसक्षेत्र यामुळे अडचणीत आल्यानंतरही ऊसतोडीवेळी आर्थिक पिळवणुक सुरू आहे, अशी ऊस उत्पादकांची तक्रार सुरू आहे. शिवाय अनेक कारखानदार "एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यात देणे मान्य आहे' असे संमतीपत्र सक्तीने घेत आहेत. त्यामुळे शेतक-यांत संताप व्यक्त होत आहे. शेतक-यांच्या कैवार घेणा-या संघटना, नेतेही गप्प असल्याने तर ऊस उत्पादक अस्वस्थ आहेत. 

काही महिन्यांपासून अनेक संकटांवर मात करीत ऊस उत्पादकांनी ऊसाचे पिक जपले. बहुसंख्य शेतक-यांनी ऊसाच्या उत्पन्नवाढीसाठी नवे प्रयोगही केलेत. उसाचे क्षेत्रही वाढले. त्याचा लाभ खासगी, सहकारी साखर कारखाने उठवत आहेत. 

जिल्ह्यात सर्वच खासगी, सहकारी क्षेत्रातील कारखाने सुरू झाल्याने मोठ्या प्रमाणात ऊस वाहतुक सुरू झाली आहे. गावागावांत ऊसतोड करणा-या कामगारांच्या वस्त्या दिसत आहेत. आर्थिक कोंडीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरीही ऊस घालवण्यासाठी आगतिक झाले आहेत. ऊस गेला तरच किमान सणासुदीला पैसे मिळतील या आशेने शेतक-यांकडून कारखान्यांकडे ऊस नेण्यासाठी विनवण्या सुरू आहेत. शेतक-यांची नेमकी अडचण ओळखून कारखानदारांनी ऊस नेण्यापूर्वीच शेतक-यांकडून ऊस बिल देण्यासाठी एफआरपीची रक्कम तीन हफ्त्यात स्विकारण्यास मान्यता असल्याचे समंतीपत्र सक्तीने घेणे आहे. 

संमतीपत्र दिल्याशिवाय ऊसतोडीसाठी टोळी पाठवली जात नाही. जो संमतीपत्र देत नाही त्याला तोड देण्याचा विचारही कारखान्याकडून होत नाही. दुहेरी अडचणीत सापडलेले शेतकरी निव्वळ अगतिकतेपोटी अशी संमतीपत्र देऊन ऊसतोड मिळण्यासाठी उंबरे झिजवत आहेत. काही ठिकाणी तर शेतक-यांना "ऊस तुमच्या खर्चाने आणुन घाला' अशी अट घातली जात आहे. 

ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या टोळ्यांचे मुकादमही तोडणीसाठी एकरी तीन हजार रुपयांपासून ते दहा हजार रुपये पर्यंत वेगळी बिदागी मागत आहेत. काही ठिकाणी तर मांसाहारासाठी बोकडांचीही मागणी शेतकऱ्याला पूर्ण करावी लागते आहे. कोणा शेतक-याने नकार दिला, तर त्याचा ऊस तोडण्यास उघड नकार दिला जातो. 

ऊसवाहतूकदारांकडूनही शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होते. अनेक ठिकाणी शेतांत अजूनही पाणी साचून राहिलेय. ऊस तोडून नेताना चिखलात अडकलेली वाहने काढण्यास जेसीबी ट्रॅक्‍टरच्या खर्चाचा भुर्दंडही शेतकऱ्याला सोसावा लागतोय. 

परवाना 9 टन, वाहतूक 16-20 टन 

ऊस वाहतूक करणाऱ्या मालमोटारींना नऊ टनांचा परवाना असताना वाहनांतून 16 ते 20 टनांची वाहतूक केली जात असल्याने शेतातील छोट्या रस्त्यांसह मुख्य महामार्गही खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नडलेल्या शेतकऱ्यांची अडवणूक, रस्त्यांची धूळधाण असे दुहेरी नुकसान सुरू आहे. शासकीय यंत्रणा, शेतकरी संघटना सगळेच गप्प आहेत.

संपादन : युवराज यादव