जबाबदारी घेणारा खमका अधिकारीच हवा

कोल्हापूर - महापालिकेत अधिकारी आणि नगरसेवकांतील संघर्ष धुमसत चालला आहे. नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकणे आणि हे टाळे प्रशासनाने पोलिस बंदोबस्तात काढण्याच्या घटनेने तर हा संघर्ष आणखीनच चिघळला आहे. 

अनेकदा सांगूनही कामे होत नाहीत, हा नगरसेवकांचा आरोप आहे, तर तणावाच्या स्थितीत आम्ही कशी कामे करायची? हे प्रशासनाचे मत आहे. महापालिकेत जबाबदारी घेऊन काम करणारे अधिकारी कमी असल्याने या सगळ्याचा ताण आणि रोष आयुक्तांवर काढला जात आहे. सध्या असणारे दोन उपायुक्त, एक अतिरिक्त आयुक्त हे अधिकारी जबाबदारी घेण्यासच टाळाटाळ करतात. कटकटीची कामे यांना नको आहेत. त्यामुळे तोफेच्या तोंडाला कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना लावून हे अधिकारी मजा पाहात बसलेले असतात. त्यामुळेच महापालिकेचा कारभार ढासळत चाललेला आहे.

जबाबदारी घेऊन काम करणारे खमके अधिकारीच महापालिकेला हवे आहेत. महापालिकेत फार लांबचे नाही; पण सात वर्षांपूर्वी एक आयुक्त आणि एक उपायुक्त असे दोनच वरिष्ठ अधिकारी होते. आता मात्र एक आयुक्त, दोन उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त आणि त्यांनतर इतर अधिकारी आहेत. 

महापालिकेत यापूर्वी उपायुक्त सुरेश जाधव, गणेश देशमुख, संजय हेरवाडे आणि अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी जबाबदारी घेऊन काम केले. किरकोळ गोष्टीसाठी आयुक्तांकडे जाण्याची गरजच भासत नव्हती. त्यामुळे राजगोपाल देवरा, कुणालकुमार, विजय सिंघल या आयएएस अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची कामे करण्यास वेळ मिळत गेला. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची कारकीर्द यशस्वी झाली. आता महापालिकेत जबाबदारीने काम करणारे अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त नसल्याने आयुक्तांवर ताण पडत आहे.

आयुक्त पी. शिवशंकर हे महापालिकेच्या व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्था गतिमान करण्याचा प्रयत्न करत असताना लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेतले जात नाही, अशी ओरड आहे. स्पॉट बिलिंग, ऑनलाईन तक्रारी, ई ऑफिस, वर्कशॉपमध्ये वाहनांना बसविलेली जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम हे आयुक्तांचे उपक्रम चांगले आहेत; पण इतर अधिकारी जबाबदारीने कामच करत नसल्याने आयुक्तांची कामगिरीही झाकोळली जात आहे. उपायुक्त विजय खोराटे हे नगररचना, इस्टेट, पाणीपुरवठा विभागाच्या दोन मुख्य कारभारांवर लक्ष केंद्रित करतात; पण या विभागांचे बारकावे त्यांना माहीत नाहीत. नागरिकांच्या आणि नगरसेकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे प्रश्‍न त्यांना किरकोळ वाटतात. असल्या कटकटीच्या कामांची जबाबदारी ते कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देतात. त्यामुळे नगरसेवकांना आणि नागरिकांनाही गतीने कामे होताना दिसत नाहीत. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अधिकार नसतात. त्यामुळे कामांना विलंब होतो. परिणामी नागरिक नगरसेवकांच्या दारात जाऊन ओरडतात आणि नगरसेवक मग आयुक्तांच्या दारात येऊन तक्रारी करतात. उपायुक्त ज्ञानेश्‍वर ढेरे यांच्याकडे आरोग्य विभागासह अन्य काही महत्त्वाचे विभाग आहेत. त्यांच्या कामाबद्दलही तक्रारी आहेत. नवीन अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांना अजून महापालिकेची नीट माहिती नाही.

महापालिकेच्या कामकाजाचा त्यांना आवाकाही आलेला नाही. वर्कशॉपसह अन्य काही विभाग त्यांच्या अखत्यारीत येत असले तरी या कामावर त्यांचे फारसे लक्ष नसते. 

हे तीन महत्त्वाचे अधिकारी जबाबदारी घेऊन काम करण्यापेक्षा सतत जबाबदारी टाळण्याचेच काम करतात. मीटिंगला कमीत कमी तोंड उघडणे ही त्यांच्या कामाची पद्धत. आपल्या विभागाचे उत्तर आपणच द्यायला पाहीजे, ही वृत्ती त्यांच्यात दिसत नाही. यामुळे नगरसेवकांच्या संतापात भर पडत आहे. अशा जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त का पाठीशी घालतात? हा प्रश्‍न आहे.

कनिष्ठ अधिकाऱ्यांतही नाराजी
इतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांतही या दोन नंबरच्या पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल संताप आहेत. आजवर लाभले नाहीत, इतके निष्क्रिय अधिकारी आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कामावर परिणाम होत आहे. नगरसेवकांच्या दारात दररोज शेकडो लोक येतात. विविध तक्रारी सांगतात, महापालिकेच्या यंत्रणेवर विसंबून नगरसेवक नागरिकांना आश्‍वासन देतात; पण ही कामे वेळेत होत नसल्याने नगरसेवकांबद्दल प्रभागात चुकीचा संदेश जातो. त्यामुळे याचा राग नगरसेवक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर काढतात.