अन्यथा वीज कंत्राटी कामगारांना इच्छा मरणाला परवानगी द्या... कृती समितीतर्फे बेमुदत बंद 

घनश्‍याम नवाथे
Monday, 7 September 2020

सांगली-  राज्यातील कंत्राटी वीज कामगारांच्या अनेक वर्षाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा अन्यथा कामगारांना इच्छा मरणाला परवानगी द्या अशी मागणी करत वीज कंत्राटी कामगार कृती समितीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. तसेच मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलनही सुरू केले. 

सांगली-  राज्यातील कंत्राटी वीज कामगारांच्या अनेक वर्षाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा अन्यथा कामगारांना इच्छा मरणाला परवानगी द्या अशी मागणी करत वीज कंत्राटी कामगार कृती समितीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. तसेच मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलनही सुरू केले. 

महावितरण कंपनीत मंजूर रिक्त पदाच्या जागेवर गेल्या 15 वर्षापासून कंत्राटी वीज कामगार कार्यरत आहेत. भरती प्रक्रिया राबवताना त्रुटी दूर करून कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घ्यावे. त्यांना भरतीमध्ये आरक्षण व वयात सूट द्यावी. भरतीमधील पात्रता निकष बदलून दहावीच्या गुणानुसार गुणवत्ता ग्राह्य न धरता उद्योगातील आयटीआय नुसार गुणवत्ता धरली जावी. अनुभवी कंत्राटी कामगारांना वयाच्या 58 वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित व शाश्‍वत रोजगार द्यावा. कामगारांना विमा योजना लागू करावी या मागण्या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत.

या प्रलंबित मागण्यांबरोबर कोविड आपत्ती काळात मृत व अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत द्यावी यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ, तांत्रिक अँप्रेटिस-कंत्राटी कामगार असोसिएशन, बाह्यस्त्रोत वीज कंत्राटी कामगार संघटना यांच्या कृती समितीने राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा, अन्यथा कामगारांना इच्छा मरण द्या या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच मागण्या होईपर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू ठेवले जाईल असा इशारा दिला. या आंदोलनात जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटी कामगार सहभागी झाले आहे. आजच्या आंदोलनात गणेश पाटील, असिफ मुलाणी, राहुल पवार आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Otherwise allow power contract workers to die of will .indefinite closure by action committee