सांगलीत आमराईबाबत 23 फेब्रुवारीला बैठक ; नेमका प्लॅन सादर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

सांगली : शहराचं फुप्फुस म्हणून ओळख असलेल्या आमराईत मिनी ट्रेन बसवण्याचा घाट तडीस नेण्यासाठी आयुक्तांनी ई-निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर आता जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी आमराईच्या भवितव्याबाबत फैसला करण्यासाठी येत्या 23 फेब्रुवारीला बैठक बोलवली आहे. तत्पूर्वीच 18 फेब्रुवारी मिनी ट्रेनसाठीच्या निविदा उघडल्या जाणार आहे. या ट्रेनला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी तीव्र विरोध केला असून प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. 

सुमारे 1600 विविध प्रकारच्या वनस्पती व वृक्षसंपदेचा ठेवा असलेल्या उद्यानावर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने प्रशासनाकडून या ना त्या मार्गाने अतिक्रमणे सुरू आहेत. त्यामुळे हे उद्यान शासनाने ज्या हेतूने महापालिकेकडे सोपवले त्या हेतूलाच आता हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे आपण हा प्रस्ताव तातडीने रोखावा, अशी मागणी पापा पाटील, डॉ. रवींद्र व्होरा, डॉ. मनोज पाटील, शेखर माने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते.

हेही वाचा -  पॅसेंजरबाबत रेल्वे प्रशासनाची टाळाटाळच; प्रवाशांची गैरसोय

त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, आमराईत मिनी ट्रेनचा ताजा प्रस्ताव म्हणजे सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी राज्य शासन व तत्कालीन नगरपालिका यांच्यात आमराईचे हस्तांतरण करतेवेळी झालेल्या कराराचे सरळ सरळ उल्लंघनच आहे. ही बाग शासनाच्या बांधकाम विभागाकडे वर्ग करताना तिच्या देखभालीची जबाबदारी करण्यासाठी म्हणून 14 डिसेंबर 1979 मध्ये बांधकाम विभागाचे अवर सचिव आणि यांनी तत्कालीन नगरपरिषदेकडे या बागेचे अटीशर्तींसह हस्तांतरण केले. एकूण 12 अटींपैकी पहिलीच अट महत्त्वाची आहे.

आमराईच्या कोणत्याही भागाचा बागेशिवाय अन्य कोणत्याही कारणास्तव वापर करता येणार नाही असे म्हटले आहे. कौन्सिलला आमराईत कोणतेही स्ट्रक्‍चर किंवा फेरबदल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. तेथे कोणतीही बिल्डिंग, इतकेच नव्हे तर कॅन्टीनही उभे करता येणार नाही, असे आठव्या क्रमांकाच्या अटीत म्हटले आहे. तरीही पालिका प्रशासन आमराईला नख लावत आहे. आमराईतील शांततेला बाधा येणार आहे म्हणून नागरिकांचा विरोध आहे.'' 

"आमराईबाबत पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने येत्या 23 फेब्रुवारीला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित केली आहे. आमराईबाबत त्यांचा नेमका काय प्लॅन आहे हे सादर करण्याची सूचना केली आहे. बैठकीनंतरच त्यावर अधिक भाष्य करता येईल.'' 

- डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी, सांगली

संपादन - स्नेहल कदम