Sangli Loksabha : कोयनेच्या पाण्यावरून होणार रणकंदन; लोकसभेच्या फडात पाण्याचं राजकारण पेटणार, नेते आक्रमक

सांगली : कोयना धरणाच्या पाणी (Koyna Dam Water Dispute) नियंत्रणावरून राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) यांच्यात वात पेटलेली होतीच, त्यात काँग्रेसने (Congress) आक्रमक ‘एंट्री’ घेतली आहे. ऐन दुष्काळात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत हा विषय अधिक पेटणार, याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

सातारचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांचा आक्रमक पवित्रा सांगलीच्या ‘कृष्णा’काठची आणि इथल्या नेत्यांची कोंडी करणारा आहे. त्यात राज्य सरकार काय मार्ग काढते, याकडे लक्ष असेल. ‘कोयनेचे पाणी अडवाल तर जिल्ह्यात फिरू देणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा आमदार विश्‍वजित कदम यांनी काल काँग्रेसच्या मोर्चावेळी दिला. शंभूराज देसाई यांना थेट अंगावर घेणारे विश्‍वजित अधिक आक्रमक दिसले.

याआधी खासदार संजय पाटील यांनी देसाई यांना उघड आव्हान दिले आहे. शिवाय, प्रसंगी खासदारकीचा राजीनामा देईन, असा इशारा दिला होता. त्यानंतरही कोयना धरणातून पाणी विसर्गाचे धोरण हे सांगलीपेक्षा साताराकेंद्रित असल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येतोय आणि पुढील तीन महिने जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी तो चिंतेचा विषय असेल.

यावर्षी धरणात कमी पाणीसाठा असल्याने ३५ टीएमसी सिंचनासाठी आणि ३५ टीएमसी विद्युतनिर्मितीसाठी ठेवण्याचे धोरण राबवण्यात आले होते. सिंचनासाठीच्या ३५ टीएमसीपैकी ३ टीएमसी पाणी सातारा जिल्ह्याच्या वाट्याला आहे. उर्वरित ३२ टीएमसी पाण्यातून टेंभू, ताकारी योजना पूर्ण क्षमतेने चालवणे, नदीकाठच्या खासगी सिंचन योजना चालवणे आणि शहर व गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे, असे धोरण आहे. पैकी ३ टीएमसी पाणी म्हैसाळ योजनेला सोडायचे आहे. आता एकूण पाण्याच्या अवघा ९ टक्के वाटा सातारा जिल्ह्याचा असताना, सातारा जिल्ह्यातून सातत्याने कोंडी केली जात आहे आणि कृष्णा नदी कोरडी पडते आहे.

गणेशोत्सवापासून हे पाचवेळा घडले आहे. त्यावर हल्ला चढवत काँग्रेसने मोर्चा काढला आणि गंभीर इशारा दिला. या प्रश्‍नावर खासदार संजय पाटील आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात सातत्याने खटके उडालेले आहेत. सातारा येथे ३० मिनिटांची एक बैठक झाली. त्यात २५ मिनिटे सातारा जिल्ह्यातील सिंचनावर चर्चा झाली आणि पाच मिनिटे सांगलीवर. या बैठकीला सांगलीचे पालकमंत्री सुरेश खाडे गेलेच नव्हते, या मुद्द्यावर काँग्रेसने बोट ठेवले आहे. भाजपचे आमदार अशा वेळी मूग गिळून गप्प का बसतात, हा मुद्दा पृथ्वीराज पाटील यांनी रेटला आहे.

‘प्रॉपर्टीवाले खासदार’ राजीनामा देणार होते, त्याचे काय झाले,’ असा प्रश्‍न विशाल पाटील यांनी विचारला आहे. त्याचवेळी खासदार संजय पाटील यांनी जलसंपदामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून शंभूराज देसाईंवर दबावाचे तंत्र अवलंबले आहे. त्याला उत्तर देताना देसाईंकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘सुपर पॉवर’ वापरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा सगळा तिढा गंभीर वळणाकडे निघाला आहे. त्याचा लोकसभेच्या प्रचारात धुरळा उडणार हे नक्की, मात्र त्यात दुष्काळी भागाची फरफट होऊ नये, एवढीच अपेक्षा.

भाषण मोठं; निर्णय कधी?

‘गरज लागली तर वीज विकत घेता येते, मात्र पाणी विकत घेता येत नाही,’ असे भाषण सगळ्या पक्षातील नेते करतात, मात्र कोयना धरणातील वीजनिर्मितीच्या कोट्यातून ११ टीएमसी पाण्याची कपात करून ते सिंचनाला वळवावे, या प्रस्तावावर निर्णय मात्र होत नाही. हा निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत घेण्याचा सरकारचा इरादा असू शकतो. कारण त्याचा मतपेटीवर परिणाम होईलच आणि आचारसंहितेचीही अडचण असणार नाही.