esakal | कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानात पोर्टल बंद-चालूचा खेळ सुरू 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Portal off-current game on agricultural mechanization grants

राज्य शासनाने उन्नत शेती- समृद्ध शेतकरी मोहिमेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान लाभासाठी तब्बल तीन महिने उशिराने योजना जाहीर केली आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानात पोर्टल बंद-चालूचा खेळ सुरू 

sakal_logo
By
विष्णू मोहिते

सांगली : राज्य शासनाने उन्नत शेती- समृद्ध शेतकरी मोहिमेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान लाभासाठी तब्बल तीन महिने उशिराने योजना जाहीर केली आहे. त्यासाठी "महाडीबीटीमहाआयटी' पोर्टलवर नोंदणीही सुरू केली आहे. मात्र हे पोर्टल बंद- चालूचा खेळ सुरू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्जासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाही. दरम्यान, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोर्टल बंद चालू असल्याचे मान्य केले असून, त्यात वरिष्ठ पातळीवर दुरुस्ती सुरू असून योजनेचा अंतिम मुदत नसल्याने अडचण येणार नसल्याचे सांगितले आहे. 

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर तब्बल तीन महिने विलंबाने शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण योजना जाहीर केली आहे. संकटकाळात निधीला कात्री लागवी जात असतानाही, योजना जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. याबाबत कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूत्रांनी राज्य शासनाने निधी खर्चासाठी लावलेल्या कात्रीतून याही विभागाला जावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक वर्षी मिळणाऱ्या शंभर टक्के ऐवजी यंदा 33 टक्के निधीच मिळण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. 

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान सन 2020-21 योजनेमध्ये घटक-3 अंतर्गत कृषि यंत्र सामग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य अनुदानावर ट्रॅक्‍टर व कृषी अवजारे पुरवठा व घटक-4 भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषी अवजारे बॅंक स्थापना घेण्यासाठी 29 जुलै 2020 पासून https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावयाचे आहेत. मात्र या पोर्टलवर बंद, सुरुचा खेळ सुरू आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना नेट कॅफे, सेतू आणि खासगी व्यवसायिकांकडे हेलपाटे होत असून, वेळही वाया जातो आहे. 

कृषी विभागाच्या अनुदानावर अवजारांसाठी योजना सुरू आहे. त्याबाबत काही तक्रारी आल्या. मात्र त्यासाठी अंतिम मुदत नसल्याने भीतीचे कारण नाही. अंतिम मुदत देण्यापूर्वी यंत्रणा सुरळीत होईल. त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन प्रयत्न सुरु आहेत. 
- बसवराज मास्तोळी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सांगली


संपादन : प्रफुल्ल सुतार