सांगलीत वाळू उपशासाठी महसूलची तयारी; दोन वर्षांनंतर लिलाव होणार

सांगली ः महसूल उत्पन्नात नेहमीच गौण खनिज, वाळू उपसा यांचा वाटा 80 टक्‍क्‍यांवर असतो. कोरोनामुळे गेल्यावर्षी महसूल उत्पन्नावर परिणाम झाला. यंदा मात्र वाळूचे ठेके तातडीने काढण्यासाठी न्यायालय व शासकीय पातळीवर सर्व सोपस्कर महसूल प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील 13 ठिकाणांच्या लिलावास प्रक्रिया तातडीने सुरू होणार आहे. वाळूच्या अवैद्य उपसा सुरू होण्यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. 

जिल्ह्यात गेली दोन वर्षे वाळूचे लिलाव बंद असले तरी अग्रणी, बोर, येरळा आणि अन्य छोट्या-मोठ्या नद्या आणि ओढ्यातून वाळूचा अवैद्य उपसा सुरूच राहिला होता. कोरोनाकाळात मात्र या उपशाकडे प्रशासनाचेच पूर्ण दुर्लक्ष झाले होते. गेल्यावर्षी महसूल उत्पन्न घटल्यामुळे यंदा वाळू लिलाव प्रक्रियेसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून तयारी सुरु केलेली आहे. यामुळे मार्च 2021 अखेर महसूल उत्पन्नाचे उद्दिष्टपूर्तीसह अवैद्य उपशालाही बंधन घातले जाऊ शकते. 

नदीतील वाळू उपशाला मर्यादा आल्यानंतर पर्याय म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या कृत्रिम वाळूचा वापर सुरू झाला आहे. यामुळे किंचीत दर वाढले आहेत. याशिवाय कास्टिंगसाठी वापरल्या जाणारी वाळूचाही सध्या वापर सुरू आहे. येथील नद्या या दुष्काळी भागातील आहेत. त्यामुळे तेथून वाळू उपशाला बंदी घालण्यात आली आहे. काही ठिकाणी चोरून वाळू उपसा आहे,

मात्र तो दर सर्वसामान्यांनाच काय सरकारी ठेकेदारांनाही परवडणारा नाही. यामुळे घराचे बांधकाम, स्लॅबसह सर्वच कामांसाठी कृत्रिम वाळूचा पर्याय लोक निवडत आहेत. राज्यातील रस्त्यांच्या कामासह शासकीय इमारती, पाटबंधारेचे पूल, नदीवरचे पूल आणि एकूणच सरकारी कामांत कृत्रिम वाळूला परवानगी दिली आहे.

रा ठिकाणांची प्रक्रिया पूर्ण
जिल्ह्यात यंदा वाळू उपशाला परवानगीसाठी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. सध्यातरी तेरा ठिकाणांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. उर्वरित काही ठिकाणांसह विक्रीसाठीची निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल. 
- डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी, सांगली 

संपादन : युवराज यादव