पुरस्कारावर हवी  "आदर्श'तेची मोहर ; शिफारशीची बजबजपुरी थांबवा

शाबासकीचे बळ देण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण, उपक्रमशील शिक्षकांना राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा पातळीवर प्राथमिक शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिला जातो. शिक्षकांकडून प्रस्ताव मागवून त्याद्वारे निवड केली जाते. मात्र, या निवडीला काही प्रमाणात लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीचे गालबोट लागले असल्याचेही प्रकर्षाने दिसून येते. शिक्षकाने आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला असला, तरी त्याला अंतिम निवडीपर्यंत जाण्यासाठी पुन्हा काही वेळा "वजन'दार ठसा उमटावा लागतो. मग, हा ठसा उमटला, की त्याच्यावर उपकाराचा बोजा आलाच. मग, त्याने आयुष्यभर त्यांची तळी उचलण्यासारखी परिस्थिती उद्‌भवते. त्यातून शिक्षक संघटनांतील राजकारणाला बळ मिळत असते. 

एकंदर या स्थितीमुळे अनेक शिक्षक पुरस्कारासाठी प्रस्ताव देण्यासही धजावत नाहीत. त्यांनी एकत्रितपणे केलेले प्रयत्न, त्यातून शाळेचा सुधारलेला भौतिक, गुणवत्तापूर्ण दर्जा, वाढलेला लोकसहभाग, विविध परीक्षा, स्पर्धांत वाढलेले विद्यार्थ्यांचे यश याचा ताळमेळ साधला, तर अनेक शिक्षक पुरस्काराला पात्र ठरणारे आहेत. खरोखर त्या शिक्षकाचा गौरव करायचा असेल तर त्याच्यापर्यंत शिक्षण यंत्रणेनेही पोचणे अत्यावश्‍यक आहे. राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यासाठी ऑनलाइन प्रस्तावांचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेनेही निर्णय अंमलात आणणे आवश्‍यक आहे.

त्या पलीकडे जाऊनही गौरवास्पद कामगिरी करणारे शिक्षक, शाळांविषयीची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकारी, पर्यवेक्षिय यंत्रणांना माहिती असते. अशा शिक्षकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना अर्ज दाखल करण्यास प्रयत्नशील राहणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. पुरस्कारासाठी अर्ज केलेल्या शिक्षकांची कामकाजाची पाहणी करण्यासाठी शिक्षण विभाग, डीएड कॉलेजचे प्राध्यापक, शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केले पाहिजे.

राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, गुणवत्तापूर्ण झालेली निवड नक्‍कीच संबंधित पुरस्कार विजेत्या शिक्षकासाठी अभिमानाची बाब असणार आहे. सध्या पुरस्कारासाठी होणारी निवड पूर्णत: चुकीची आहे, असेही नाही. मात्र, ऑनलाइन प्रस्तावाची पद्धत, प्रशासनाद्वारे स्वत:हून निवड (सुमोटो) ही पद्धत अंमलात आणल्यास पुरस्कारांचा दर्जा अजूनही वाढण्यास मदत होईल, तसेच त्याला प्रोत्साहन निधी अथवा आगाऊ वेतनवाढीची झालर पुन्हा लावणे आवश्‍यक आहे.