"कोरोना' रूग्णांवर उपचारासाठी आवश्‍यक सामुग्री उपलब्ध करून द्या : राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम 

सांगली- जिल्ह्यात कोरोना बाधीतांचा आकडा शंभरच्या वर गेला असून उपचाराखालील रूग्णांची संख्या 47 आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेने केलेल्या उपाययोजना कौतुकास्पद आहेत. कोरोना बाधीतांची संख्या वाढण्याची शक्‍यता गृहीत धरून आवश्‍यक ती सर्व तयारी ठेवावी. ऑक्‍सीजन, व्हेंटीलेटर्स, औषधसाठा याबरोबरच कोरोना बाधीतांवर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय मनुष्यबळाला आवश्‍यक संरक्षक सामुग्री उपलब्ध करून द्यावी असे निर्देश सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोराना आणि विविध विषयासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, वैद्यकीय महाविद्यालयचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.भूपाल गिरीगोसावी, जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले, ""खरीप हंगामासाठी जिल्ह्याला असणाऱ्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट लवकरात लवकर पूर्ण करा. शेतकऱ्यांना सुलभ व गतीने कर्ज वितरण करा. जे शेतकरी खरोखर गरजू आहेत ते पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाहीत याची सर्वोतोपरी दक्षता घ्या. शेतकऱ्यांना खरीपासाठी खते, बी-बियाणे व किटकनाशके पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतील याची खबरदारी घ्या. बांधावर बी-बियाणे व किटकनाशके पोहोच करण्यासाठी आवश्‍यक तजवीज करा. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये टोळधाडीचे संकट आले असून जिल्ह्याच्या कृषि यंत्रणेने दक्ष राहावे.'' 

ते म्हणाले, ""कोरोना बाधित कुटुंबाला क्वारंटाईन करत असताना त्यांच्या पशुधनासाठीही प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी. परराज्यातील कामगार, मजूर लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्या मूळ गावी गेल्यामुळे उद्योजकांपुढे निर्माण झालेली अडचण सोडवण्यासाठी प्रशासनाने उद्योजकांसोबत स्वतंत्र बैठक घ्यावी. ग्रामीण भागात रूग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी निवासी ठिकाणी रहात असल्याबाबत खातरजमा करावी. ज्या शासकीय निवासस्थानांमध्ये आवश्‍यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.''