कारखानदारांनी बैठकीत केलेला एकरकमीचा ‘वादा’, ठरला वांदा

सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी यंदाही एकरकमी एफआरपी दिली आहे. परंतु सांगली जिल्ह्यात मात्र यंदाही गतवर्षीप्रमाणे एफआरपीचे तुकडे पाडले आहेत. केवळ तीन कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी मान्य केली. तर दोन कारखान्यांनी आंदोलनानंतर संमती दर्शवली. इतर बडे कारखान्यांनी २५०० रुपयेप्रमाणे पहिला हप्ता दिला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात एकरकमी एफआरपी तर सांगली जिल्ह्यात का नाही? असा प्रश्‍न उत्पादक विचारत आहेत. कारखानदारांनी बैठकीत केलेला एकरकमीचा ‘वादा’ आता वांदा ठरू लागला आहे. एफआरपीच्या कायद्याप्रमाणे साखर कारखान्यांनी गळितास आलेल्या उसाच्या बिलाची रक्कम १५ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. त्यापुढील कालावधीसाठी व्याज देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु एफआरपीच्या कायद्याची कारखाने बऱ्याचदा अंमलबजावणी करत नाहीत.

हेही वाचा - त्यानंतर पुरावा मिटविण्यासाठी त्याचा मृतदेह गवतगंजीत टाकून पेटवून दिला-

प्रतिवर्षी कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस परिषदेतून तसेच शेतकरी संघटनांकडून ऊसदराची मागणी केली जाते. एफआरपी अधिक दोनशे रुपये किंवा गुजरात पॅटर्नप्रमाणे दर द्यावा आदी मागण्या होतात. कारखाने मात्र अलीकडे एकरकमी एफआरपी देण्याचे मान्य करतात. म्हणजेच कायद्याची अंमलबजावणी करू असे आश्‍वासन देतात.

कोल्हापूर जिल्ह्यात बहुतांश कारखाने एकरकमी एफआरपी देण्याचे आश्‍वासन पाळतात. परंतू सांगली जिल्ह्यात एफआरपीचे तुकडेच पाडले जातात. यंदाही कारखान्यांनी एकरकमीचा वादा केला. परंतु सुरवातीला तीनच कारखान्यांनी तो वादा पाळला. इतरांनी त्याचे पालन न केल्यामुळे वांदा निर्माण झाला आहे. ‘क्रांती’ ने शेतकऱ्यांनी मागणी केली तर एकरकमी देऊ असे जाहीर केले. ‘दत्त इंडिया’ ने आंदोलनानंतर दहा दिवसांत उर्वरीत हप्ता व एकरकमी देण्याचे मान्य केले. 

परंतु इतर कारखान्यांनी एकरकमीला कोलदांडा दिल्याचे दिसून येते. त्यात बड्या कारखान्यांचा समावेश आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सर्वच कारखान्यांसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यंदा त्यांच्या आंदोलनाला यश येणार की एफआरपीचे तुकडेच पाडले जाणार? याकडे लक्ष लागले आहे. शेजारील कोल्हापूर जिल्ह्यात बहुतांश कारखाने एकरकमी एफआरपी देत असतील तर सांगली जिल्ह्यात का शक्‍य नाही? असा प्रश्‍न ऊस उत्पादक विचारत आहेत.

शेतकरी अडचणीत

एकरकमी एफआरपी सर्वच कारखाने देत नाहीत. तशातच ऊस तोड मजुरांची यंदा कमतरता भासते. ऊसतोडीसाठी टोळ्यांकडून जादा पैशाची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत ऊस तोड करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

संपादन - स्नेहल कदम