
कोरोनामुळे वर्षभर थांबलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती आहेत.
कामेरी : कोरोनामुळे वर्षभर थांबलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शक व्हावा या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये काही सुधारणा करुन 16 ऑक्टोबर 2002 रोजी ग्रामपंचायत सुधारणा अध्यादेश काढला. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ग्रामसभेच्या सदस्यांनी एकत्र यावे. लोकांच्या गरजा काय आहेत त्या ग्रामपंचायतीला सांगाव्यात आणि गावांच्या भल्यासाठी कोणत्या योजना अगोदर घ्याव्यात हे सुचवावे. ग्रामपंचायतीला सल्ला दयावा आणि मार्गदर्शन करावे. ग्रामसभेच्या सदस्यांनी गावांच्या विकासात सहभागी व्हावे. याशिवाय ग्रामसभेने, ग्रामपंचायतीने वर्षभरात गावांच्या विकासाची जी कामे केली असतील त्यांची माहिती व आढावा घ्यावा. ग्रामपंचायतीने पुढील वर्षी विकासाची जी कामे करावयची ठरविले असेल त्यांची माहिती घ्यावी.
ग्रामपंचायतीने वर्षभर केलेल्या खर्चाचा हिशोब घ्यावा आणि पुढील वर्षी किती खर्च केला जाणार आहे त्याची माहिती घ्यावी. ग्रामपंचायतीने हिशोब तपासताना हिशोब तपासणाऱ्या अधिकाऱ्याला ज्या शंका आल्या असतील त्या शंका जाणून घ्याव्यात आणि त्या शंकांना ग्रामपंचायतीने जी उत्तरे दिली असतील ती उत्तरे समजून घ्यावीत. ग्रामपंचायत करीत असलेल्या कारभाराची प्रश्न विचारून माहिती घ्यावी आणि ग्रामपंचायतीला सूचना कराव्यात. म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामसभेने नियंत्रण ठेवावे आणि ग्रामपंचायतीवर निवडून दिलेल्या सदस्यांनी चांगली कामे केली तर प्रोत्साहन दयावे व त्यांच्याकडून कामे नीट होत नसतील तर त्यांना जाब ग्रामस्थांनी विचारावा ही ग्रामसभेत अपेक्षा असते.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असतो सरपंचाच्या अनुपस्थित उपसरपंच यांना अधिकार देण्यात आले त्यानुसार या सभा व्हायच्या मात्र हे सारं काही कोरोनामुळे थांबलं मात्र, लोकांची अडवणूक होऊ नये म्हणून मासिक सभेत अनेक समस्यांना विकास कामांना मंजुरी देण्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. असे जरी असले तरी या मासीक सभेस ग्रामपंचायत सदस्य हजर असतात काही गोष्टींना विरोध करायला ग्रामस्थ नसल्याने काही कामावर नियंत्रण राहत नाही तर काही विकासात्मक निर्णयही घेतले जात नाही .त्यामुळे ग्रामसभांना च परवानगी मिळायला हवी अशी ग्रामस्थांतून मागणी होत आहे.
वर्षात हव्यात 6 ग्रामसभा
ग्रामसभेचा अध्यक्ष हा सरपंचच असतो एकूण सहा ग्रामसभा होतात यातील चार ग्रामसभा वित्तीय वर्षातील पहिली ग्रामसभा एप्रिल, मेमध्ये, दुसरी ग्रामसभा 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र दिनी) तिसरी ग्रामसभा ऑक्टोबर मध्ये, आणि चौथी ग्रामसभा 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) अशा चार सभा होत होत्या. उर्वरित दोन ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या सोयीनुसार घेतल्या जात होत्या. दोन ग्रामसभेमध्ये तीन महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू नये याची दक्षता घेतली जात होती
कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील , जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभाना शासनाने स्थगिती दिली आहे मात्र ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांची व प्रशासनाची गैरसोय होऊ नये या साठी ग्रामपंचायती होणा-या मासिक सभांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत त्यामुळे विकासाची कामे मार्गी लागतात.
- अजिंक्य कुंभार, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, वाळवा पं.स.
संपादन : प्रफुल्ल सुतार