सहकारी संस्थांच्या कारभाऱ्यांना पुन्हा मुदतवाढ; जिल्हा बॅंकेसह 173 संस्थांचा समावेश

सांगली : सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 31 मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेसह पहिल्या टप्प्यातील 173 सहकारी संस्थांच्या संचालकांना पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे. जिल्हा बॅंकेच्या सदस्य संस्थांचे ठराव जमा करण्याची प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली होती. त्याला पुन्हा स्थगिती मिळाली आहे. संबंधित संस्थांमधील कारभाऱ्यांना आणखी अडीच महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे.

राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणने पाच दिवसांपूर्वी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार यंदाच्या वर्षात सहा टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे निश्‍चित झाले होते. ज्या सहकारी संस्थांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यांची निवडणूक प्रक्रिया 18 जानेवारीनंतर सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात निवडणुकीचे वारे वाहण्यास सुरवात झाली होती.

जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे मुदतवाढ मिळालेल्या 173 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या. 173 पैकी 73 सहकारी संस्थांची अंतिम मतदार यादी निश्‍चित होती. त्यामुळे या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 18 जानेवारीनंतर सुरू होणार होती. तसेच इतर शंभर संस्थांची गतवर्षी निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबली होती, तेथून प्रारंभ करण्याचे आदेश होते. 

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडून सदस्य संस्थांचे ठराव संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. 25 जानेवारीपर्यंत ठराव तालुका उपनिबंधकांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ती प्रक्रिया सुरू झाली होती. तेवढ्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना 31 मार्च 2021 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली. याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यामुळे पुन्हा एकदा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 31 मार्च 2021 पर्यंत लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील 173 संस्थांच्या निवडणुका 31 मार्चपर्यंत लांबणीवर गेल्या आहेत. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांतील संचालकांना पाचव्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे. 

"डीसीसी' संचालकांना लॉटरी 
जिल्हा बॅंकेची संचालक मंडळाची मुदत गतवर्षी 20 मे 2020 रोजी संपली आहे. मुदतवाढीची लॉटरी संचालक मंडळाला लागली आहे. आता 31 मार्चपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यानंतर ठराव संकलित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन निवडणूक कार्यक्रम निश्‍चित होण्यास महिना ते दीड महिना अवधी लागेल. तोपर्यंत संचालक मंडळाची सहा वर्षे पूर्ण होतात.

संपादन : युवराज यादव