भीमप्रतिज्ञा, अन्‌ "डीपी' अंमलबजावणीचं वास्तव; मनपाच्या मालकीच्या भूखंड-जागांची कुंडली आयुक्तांनी मांडावी

सांगली ः महापालिका क्षेत्रातील आरक्षित भूखंड आठ दिवसांत ताब्यात घेण्याचे आदेश आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महासभेत दिले. तत्काळ तसे आदेश सहाय्यक संचालक नगरचना विभागाला लेखी पत्रही काढले. आयुक्तांनी यानिमित्ताने जणू भीमप्रतिज्ञाच केली आहे. आता त्यांनी ती तडीस न्यावी. मात्र यानिमित्ताने शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडाचे-जागांचे आजचे वास्तव काय याची कुंडलीही मांडावी. त्यातून नागरिकांनाही अनेक विस्मरणातील गोष्टी नव्याने ज्ञात होतील. 

विकास आराखड्याची मुदत वीस वर्षांची असते. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर या आराखड्याची मंजुरीची प्रक्रिया सुरू झाली. गेल्यावर्षी त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली. आता आणखी दोन वर्षांनी या आराखड्याची मुदतच संपेल. कदाचित त्याला पुन्हा दहा वर्षांची मुदतवाढ देऊन वेळ मारून नेली जाईल. निदान यानिमित्ताने आयुक्तांनी विद्यमान आराखड्याची नेमकी स्थिती तरी जनतेसमोर मांडायचा संकल्प केला. हेही नसे थोडके. आता त्यांच्या घोषणेचे फलित काय याचा मासिक आढावाही त्यांनी घ्यावा. 

पालिकेकडे विकास आराखडा अमलात आणण्यासाठी पैसा हवा. तो नाही. त्यासाठी खासगी विकसकांना टीडीआर सारखे पर्याय अमलात आणता येतील. मात्र त्यात पारदर्शकता हवी. अन्यथा टीडीआर घोटाळ्याच्या बातम्या येत्या काही दिवसांत सुरू न झाल्या तरच नवल. 

शहरातील मोक्‍याच्या आरक्षित जागांचे "बीओटी'सारख्या धोरणातून काय वाटोळे झाले हे सर्वज्ञातच आहे. खासगी विकासकांना आरक्षित जागा देऊन वाचनालये, सभागृह, बगिचे, हॉस्पिटल्स, शाळा अशा सार्वजनिक वापराचे हेतू साध्य करता शक्‍य आहे. मात्र त्यासाठी प्रामाणिक पारदर्शक इच्छाशक्ती हवी. आयुक्तांनी या पत्रात चटई क्षेत्र खासगी विकासकांकडून आरक्षण विकासाचा इरादा व्यक्त केला आहे. हे निर्णय कसे करणार यासाठी त्यांनी आधी नगरसेवक आणि या शहरातील जाणत्या लोकांना विश्‍वासात घेऊन सांगावे. 

आरक्षण उठवून देण्यासाठी ठराव करणे हा नगरसेवकांचा एक धंदाच झाला आहे. यापूर्वीच्या एका महापौरांनी जाहीर दरपत्रकच तयार केले होते. आरक्षणे कायम राहिली मालमत्ताधारकांची मात्र फसवणूक झाली. महासभेत आरक्षण उठवण्याचे ठराव येतातच कसे? आरक्षणे उठवण्यासाठी महासभा ते नगरविकास मंत्रालयापर्यंत केले जाणारे प्रयत्न नवे नाहीत. त्यासाठी शहरात अशा दलालांची साखळीच कार्यरत आहेत. हे ठराव येतातच कसे याचाही आयुक्तांनी प्रामाणिकपणे शोध घ्यावा. 

महापालिकेच्या ताब्यातील अशा आरक्षित भूखंडाबद्दल. महापालिका क्षेत्रात असे कित्येक भूखंड आहेत. ज्यांची किंमत कोट्यवधींची आहे. हे सारे भूखंड संबंधित सोसायट्या किंवा जागा अकृषक वापरासाठी (एनए) करताना तयार झालेले आहे. नागरीकरणाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे भूखंड तयार होतात. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरात जवळपास साडेसहाशेंवर असे भूखंड आहेत. ते कागदोपत्री महापालिकेच्या नावे आहेत, काही महापालिकेकडे वर्ग केले आहेत. मात्र त्यावर नावे लावलेली नाहीत. काही बेवारस स्थितीत पडून आहेत. अशा भूखंडावर महापालिकेच्या मालकीचे फलक लावण्याचा ठेका देऊन सहा वर्षे झाली. त्या ठेक्‍याचे काय झाले याचाच आज पत्ता नाही.

यानिमित्ताने त्याचाही आयुक्तांनी शोध घ्यावा. हे साडेसहाशे भूखंड शोधून त्यावर महापालिकेचे नाव लावले तरी आयुक्तांचे नाव सर्व नगरसेवकांनी सुवर्णाक्षरांनी महापालिकेत कोरून ठेवावे इतकी मोठी कामगिरी ठरेल. कारण महापालिकेच्या मालकीचे फलक लावलेल्या जागांचा बाजार गेल्या काही दिवसांत चोरी छुपे सुरू आहे. ते कितीही झाकू म्हटले तरी झाकून राहणारे नाही. हे वास्तव पाहता आयुक्तांच्या या मोहिमेत भवितव्यही स्पष्ट होते. 

कोण कोणाला वेड्यात काढतंय? 
एकीकडे आरक्षित भूखंड करण्याची घोषणा करणारे आयुक्त महापालिकेच्या ताब्यातील सार्वजनिक वापरासाठीचे भूखंड उत्पन्नाचे साधन हॉटेल सारख्या धंद्यासाठी दहा-वीस वर्षांच्या भाडेकराराने देत आहेत. ते कमी काय म्हणून आमराई किंवा प्रतापसिंह उद्यानासारख्या बागांमध्ये फुड कोर्ट-हॉटेलसाठी जागा भाड्याने द्यायचे फंडे आखले जात आहेत. महापालिकेच्या काही इमारतींचा चोरीछुपे बाजार सुरू आहे. पालिकेने कर्ज काढून बांधलेली शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स विकली जात आहेत. कालचा गोंधळ बरा होता असं म्हणण्याइतपत सध्याची स्थिती आहे. एकूणच हा प्रकार प्रशासन आणि नगरसेवकांनी या शहरातील नागरिकांना वेड्यात काढणारा आहे.

संपादन : युवराज यादव