नियमित कर्जदारांना लवकरच दिलासा : सहकारमंत्री

सांगली : महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्याची कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल महिन्यापासून त्यांची अंमलबजावणी होईल. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा निर्णय प्रलंबित असला तरी त्यांना योग्य ती रक्कम देऊन लवकरच दिलासा दिला जाईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी आज भेट दिली. त्यावेळी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. संचालक विशाल पाटील, बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील, क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, बॅंकेचे सीईओ जयवंत कडू-पाटील प्रमुख उपस्थित होते. 

सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना पक्षाचे सरकार सत्तेत येईल, असे कुणालाही वाटले नाही. गेल्या पाच वर्ष भाजप सरकारच्या कारभाराने सर्वांनाच मनस्ताप झाला. त्यामुळे महाविकास आघाडीची निर्मिती झाली आहे. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यापूर्ण करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार प्रामाणिकपणे करेल.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजना राबवली आहे. गेल्या सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील चुका लक्षात घेता सहकार विभागाकडे कसरत आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय करायचे असा प्रश्न होता. मात्र नियमित कर्जदारांना लाभासाठी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे. 

राज्याच्या विकासात सहकाराचे मोठे योगदान असून माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील यांनी केलेल्या कामांमुळे सहकार आणि राजकारणात ठसा निर्माण केला. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकामुळे खासगी सावकारीतून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची मुक्तता झाली आहे.

जिल्हा बॅंक सध्या अनेक अडचणीतून मार्ग काढत आहेत. त्यांचे प्रश्नही स्वतंत्र बैठक घेऊन सोडण्यात येतील, असे आश्वासनही सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले. सरव्यवस्थापक मानसिंग पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. सरव्यवस्थापक बी. एम. रामदुर्ग, सुधीर काटे उपस्थित होते. 

कर्जमाफीची रक्कम मार्चपूर्वी बॅंकांना द्या 
जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील म्हणाले,"" जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेपुढे अनेक प्रश्न आहेत. सरकारने कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांकडून कर्ज भरले जात नाही. बॅंकांच्या एनपीए वाढत चालला आहे. कर्जमाफीची रक्कम मार्चपूर्वी द्यावी, अशी मागणी केली. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज भरत आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जदाराबाबत ही सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला पाहिजे. दोन लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांचा निर्णय तात्काळ घेण्यात यावा, अशी मागणी केली.