सांगली महापालिकेतील आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यावरील तक्रारींबाबत मुद्देनिहाय अहवाल सादर करावा, अशी विनंती नगर विकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांना केली आहे.
सांगली : महापालिकेतील भ्रष्टाचारी अधिकारी-कर्मचारी यांना पाठीशी घालणाऱ्या आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यावरील तक्रारींबाबत मुद्देनिहाय अहवाल आपल्या अभिप्रायासह सादर करावा, अशी विनंती नगर विकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांना केली आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवले आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष कदम यांच्याकडून महापालिका प्रशासनाविरोधात ई मेलद्वारे अनेकवेळा तक्रारी प्राप्त होत असतात. याअनुषंगाने या तक्रारीची दखल घेऊन यासंदर्भात नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश वेळोवेळी आपल्या कार्यालयास तसेच महापालिकेस दिले आहेत. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही होत नसल्याने श्री. कदम यांनी 11 फेब्रुवारीला प्रधान नगरसचिवांना प्रत्यक्ष भेटून चौकशी करून कार्यवाहीची विनंती केली आहे. या अनुषंगाने कदम यांनी उपस्थित केलेल्या 18 मुद्द्यांसंदर्भातील पत्रानुसार मुद्देनिहाय अहवाल आपल्या अभिप्रायासह सादर करण्याची विनंती करीत आहे. ""
याबाबत तक्रारदार कदम म्हणाले,""2019 पासून मी महापालिकेतील विविध गैरप्रकारातील तक्रारी केल्या आहेत. या सर्व तक्रारींचे माहिती अधिकारात मी पुरावे गोळा केले आहेत. नगरविकास विभागाने दखल न घेतल्याने मी लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली. त्यांनी नगरविकास विभागाकडे स्वयंस्पष्ट तथ्य अहवाल मागवला. नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागवला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे अहवाल मागवला. आपल्याच कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा आयुक्तच कसा अहवाल देणार? त्यामुळे ही बाब प्रधान सचिव महेश पाठक यांना भेटून सांगितली.
वारंवार पत्रव्यवहार करून ही अहवाल पाठवला जात नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. जिल्हाधिकारी कार्यलयाकडून अहवाल पाठवण्यास विलंब होतो. हे सारे लक्षात आल्यानंतर हे पत्र पाठवले आहे. माझ्या तक्रारींचे स्वरूप कार्यालयीन भ्रष्टाचार, कर्तव्यात कसूर करणे, प्रसूतिगृह मधील गर्भपात प्रकरणी दोषी स्टाफला पाठीशी घालणे, दप्तर दिरंगाई करणे, बोगस हजेऱ्या भरून पगार काढणे अशा स्वरुपाचे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवालानंतरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांची सुनावणी लावून स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, अशी माझी विनंती आहे.'' दरम्यान, याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
संपादन : युवराज यादव
