मैल कामगारांअभावी रस्ते खड्ड्यात

नगर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केली जाते. त्या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची आहे. त्यावर देखरेखीसाठी मैल कामगारांची नियुक्ती केली जात होती. मात्र, जिल्ह्यात फक्त 73च मैल कामगार उरले आहेत. रस्ते खराब होऊनही प्रशासनाला वेळीच कळत नाही. परिणामी रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाल्यानंतर त्याच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाला माहिती होते. त्यामुळे त्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च वाढतो आहे. 

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत सुमारे 20 हजार किलोमीटर रस्ते येत आहेत. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाची आहे. या रस्त्यांची नव्याने कामे करणे व डागडुजी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्‍यात मैल कामगारांची नियुक्ती केली जात होती.

हेही वाचा आजींनी फेडला नवस : मंत्र्यांची "चाय पे चर्चा' 

मैल कामगारांच्या माध्यमातून रस्त्यावरील पडलेल्या खड्ड्यांची डागडुजी त्वरित केली जात होती. परंतु रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील पदे कमी होऊ लागली आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील मैल कामगार, मुकादम ही पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून भरणे बंद केले आहे. आहे त्या मैल कामगारांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून रस्त्यांची डागडुजी केली जात आहे. 

अवश्‍य वाचा त्यांनी एटीएम पळविले 

सध्या जिल्ह्यात फक्त 73च मैल कामगार कार्यरत आहेत. मैल कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने प्रशासनाला रस्त्यांची वेळेत दुरुस्ती करताना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे रस्त्यांच्या दुरवस्थेत भर पडत आहे. त्याचा आर्थिक बोजा मात्र जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाच्या तिजोरीवर पडतो. 

मैल कामगार अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला 
जिल्ह्यातील मैल कामगारांना त्यांची मूळ कामे सोडून आता इतरत्र कामे करावी लागतात. काही मैल कामगारांना अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाची निगराणी राखण्याची जबाबदारी असते. 

मैल कामगार नसल्याने विश्रामगृहेही झाली पोरकी 
मैल कामगारांची रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात येत असली, तरी ते काम झाल्यानंतर हे कामगार जिल्हा परिषदेच्या शासकीय विश्रामगृह परिसरात कायमस्वरूपी राहत होते. तेथे येणाऱ्या मान्यवरांचे आदरातिथ्य त्यांच्याकडून करून घेतले जात होते. त्यामुळे विश्रामगृहे सुस्थितीत होती. परंतु मैल कामगारांची संख्या कमी झाल्याने विश्रामगृहेही पोरकी झाली आहेत. 

मैल कामगार पदे भरणे शासन पातळीवरून बंद झाले आहे. सध्या जिल्ह्यात फक्त 73च मैल कामगार कार्यरत आहेत. 
- वासुदेव सोळंके, उपकार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग