सांगली महापालिकेच्या आयुक्तांची भूमिका जनहितविरोधी; भाजप नेत्यांची टिका

जयसिंग कुंभार
Friday, 16 October 2020

सांगली घनकचरा प्रकल्पाला नव्हे तर त्याच्या संशयास्पद निविदा प्रक्रियेला आमचा विरोध आहे. महापालिकेच्या तोट्याचा प्रकल्प आयुक्त पुढे रेटत आहेत.

सांगली : घनकचरा प्रकल्पाला नव्हे तर त्याच्या संशयास्पद निविदा प्रक्रियेला आमचा विरोध आहे. महापालिकेच्या तोट्याचा प्रकल्प आयुक्त पुढे रेटत आहेत. त्यांची भूमिका जनहितविरोधी आहे. मात्र त्यांचे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत, असा इशारा आज भाजप नेत्यांनी दिला.

स्थायी समितीचे नूतन सभापती पांडुरंग कोरे यांनी आज पदभार स्वीकारला. आमदार सुधीर गाडगीळ व सुरेश खाडे, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष 
दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, माजी आमदार दिनकर पाटील, महापालिकेचे पक्षप्रतोद शेखर इनामदार, सुरेश आवटी, उपमहापौर आनंदा देवमाने आदी या वेळी उपस्थित होते. 

आमदार गाडगीळ म्हणाले, ""जुन्या साडेसात लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी 32 कोटी आणि प्रतिदिन कचऱ्यावर प्रकल्पासाठी 40 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ती महापालिकेच्या हिताची नाही. त्यामुळे ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसा स्थायी समिती सभेत ठरावही केला आहे. परंतु, नितीन कापडणीस यांनी मात्र आजही महापालिकेच्या तोट्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी ठराव विखंडित करण्याचा घाट घातला आहे. त्यांनी राज्य सरकारकडे हा ठराव पाठविला.

राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून लोकहिताच्या कारभाराची अपेक्षा आहे. मात्र, आम्हाला विरोध म्हणून त्यांनी "स्थायी'चा ठराव विखंडित केला आणि जुनीच प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला तर तो महापालिकेच्या हिताविरोधात ठरेल. ही निविदा पुढे रेटण्याचे प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. महापालिकेत याबाबत पारदर्शक भूमिका घेऊन नवी निविदा प्रक्रिया आम्ही राबवू. घनकचरा प्रकल्पाचा बाजार होऊ देणार नाही.'' 

दीपक शिंदे म्हणाले, ""आम्ही प्रारंभापासून घनकचरा प्रकल्पाला विरोध नाही तर निविदा प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे सांगत आहोत. पूर्ण अभ्यासांती आम्ही हा विषय आयुक्तांना सांगितला आहे. मात्र, त्यांची लक्षणे ठीक दिसत नाहीत. पण, आम्ही भूमिकेवर ठाम आहोत. आम्ही नव्यानेच प्रक्रिया राबवू.'' 

संपादन : युवराज यादव

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Role of Sangli Municipal Commissioner is against public interest; Criticism of BJP leaders