सांगली : मुद्रांक शास्तीवरील दंड माफ

सांगली : एखाद्या रकमेवर मुद्रांक भरताना तो कमी दिला गेल्यास त्याची वसुली करताना शासन वाढीव शुल्कासह त्यावर दंड आकारत होते. अशा शास्तीवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. केवळ मुद्दल भरून घेण्यासाठी अभय योजना राबवण्यात येणार आहे. ही योजना सरकारने जाहीर केली असून, ती एक एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद केली आहे. गेल्या काही वर्षांत मिळकतींच्या खरेदी-विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. अशा व्यवहारात काही वेळेस कमी किंवा चुकीच्या रकमेचे मुद्रांक भरले जाते. यावर नंतर वाढीव शुल्क भरताना दंडासह रक्कम भरावी लागत होती. अशी शास्ती शासनाला वसूल करण्यात अडचणी येत होत्या. शिवाय दंड वाचवण्याच्या नादात नागरिकांकडून मुद्दलही भरली जात नव्हती. त्यामुळे ही शास्तीची थकबाकी वाढत गेली आहे. अशी सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची शास्ती थकली आहे. ती वसूल करणे अवघड असल्याने त्यावरील दंड माफ करून केवळ मुद्दल भरण्यासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासन थकीत असलेल्या वसुलीवर दर महिन्याला दोन टक्केप्रमाणे दंड आकारते. म्हणजेच वर्षाला तब्बल २४ टक्के इतका दंड द्यावा लागतो. ही वसुली दोन-तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची असल्यास दंडाची रक्कम मोठी होत असल्याने ती भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. यामुळे वसुलीचा आकडा फुगला आहे. शिवाय शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात थकला आहे. त्यामुळे मुद्दल भरून घेऊन किमान दंड माफ केल्यास ही वसुलीही होईल आणि शासनालाही महसूल मिळेल. म्हणजे, एखाद्या रकमेवर मुद्रांक भरताना तो कमी भरला गेला, तर त्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभाग संबंधित रकमेवरील मुद्रांकाचा फरक असलेली रक्कम निश्‍चित करून ती भरून घेताना त्यावर शास्तीही आकारत असते. राज्यात अशाप्रकारे केवळ दीड हजार कोटी रुपयांची शास्ती असून, ती वसूल होणे अवघड दिसत असल्यामुळे आता केवळ मुद्दल भरून ही कारवाई निकाली काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि शासनालाही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल. या अभय योजनेला तीन महिन्यांची मुदत मिळण्याची शक्यता आहे.

शासनाने मुद्रांकांच्या शास्तीवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना फायदा होणार आहे. त्यांना केवळ थकबाकीतील मुद्दल भरावी लागणार आहे. ही योजना जाहीर केली आहे, मात्र त्याचा कालावधी ठरलेला नाही. एक एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

- राहुल हंगे,सह दुय्यम निबंधक, सांगली

बांधकाम व्यवसायालाही चालना

बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुच्छेद ५ (जी-ए) (ii) च्या परंतुकानुसार विहित करण्यात आलेला कालावधी एक वर्षाऐवजी तीन वर्षे करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकाकडून एखादी सदनिका, घर, गाळा खरेदी केल्यानंतर ती मिळकत संबंधिताने तीन वर्षांत विकली तरी त्यासाठी संपूर्ण रकमेवर मुद्रांक भरावा लागत होता. यातही शासनाने नागरिकांना दिलासा दिला आहे. दुसऱ्यांदा मिळकत विकताना जितकी अधिक रक्कम मिळकतधारकाला मिळणार आहे, त्याच्या रकमेवरच मुद्रांक भरावा लागेल. म्हणजे नवीन इमारतीत एक गाळा दहा लाख रुपयांना खरेदी केला आणि तीन वर्षांच्या आत तो १२ लाख रुपयांना विकला तर त्यावर पूर्वी १२ लाख रुपयांवर मुद्रांक भरावा लागत होता. तो आता केवळ वरच्या दोन लाखांवर भरावा लागेल.