सांगली महापालिका पेच ...तर महासभेत पुन्हा नायकवडी "अध्याय'

सांगली : महापौर निवडीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने भाजपची अडीच वर्षाची सत्ता उलथवल्यानंतर पुन्हा एकदा महाआघाडीच्या फेब्रुवारी 2011 ते ऑगस्ट 2013 या दुसऱ्या टर्ममधील महापौर इद्रीस नायकवडी "अध्याया'ची पालिका वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसात सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही अनेक डाव-प्रतिडाव अटळ आहेत. 

थोडं इतिहासात डोकावायला हवं. महाआघाडीच्या सत्ताकाळात नेते जयंत पाटील यांनी नायकवडी यांना सव्वा वर्षानंतर राजीनामा देण्यास नकार देत महाआघाडीच्या सत्ताकाळातील शेवटी जयंत पाटील यांना महापालिका सांभाळणे म्हणजे काय याचा धडा दिला. तत्कालीन कॉंग्रेस नेते मदन पाटील आणि महाआघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या तत्कालीन भाजपचे नेते संभाजी पवार यांनी त्यांच्या या खेळाला बळ दिले हे खरेच. त्यावेळी त्यांनी महाआघाडीच्या ताब्यातील "स्थायी' समितीच लटकवून ठेवली. त्यासाठी कागदोपत्री महाआघाडीचे गटनेते किरण सूर्यवंशी असताना सभागृहात विजय हाबळे यांना महाआघाडीचे गटनेते म्हणून सभागृहात जाहीर केले. त्यासाठी सभागृहात एका सदस्याच्या शिफारसीचा आधार घेतला. त्यामुळे महाआघाडीचेच दोन गटनेते अस्तित्वात आले. आता स्थायीवर कोणाच्या शिफारसीनुसार सदस्य नेमायचे हा वाद उपस्थित झाला. त्यातून हा महाआघाडीच्या अधिकृत गटनेतेपदाचा वाद न्यायालयात गेला आणि स्थायीचे कामकाजच ठप्प झाले. 

या परिस्थितीचा आधार घेत त्यांनी अधिनियमातील तरतुदीचा आधार घेत स्थायीचे सर्वाधिकार महासभेकडे घेतले. सभागृहात नायकवडींच्या पाठीशी भाजप आणि कॉंग्रेसचे बळ होतेच. त्याआधारे नायकवडींनी जवळपास वर्षभर आपले घोडे पुढे दामटले आणि महाआघाडीला पार निष्प्रभ करून टाकले होते. 

आता पुन्हा एकदा चक्र उलटले आहे. आता तीच वेळ भाजपवर येऊ शकते. सध्या सभागृहात कॉंग्रेसचे विरोधी पक्ष नेतेपद, सत्ताधारी भाजपच या सभागृह नेतेपदाला तूर्त धक्का नाही. यात पद करायचा झाल्यास आणि सभागृह नेतेपद कॉंग्रेसला नव्या सत्तासूत्रानुसार द्यायचे झाल्यास विभागीय आयुक्तांकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीची अधिकृत नोंद करावीच लागेल. कारण दोन्ही कॉंग्रेसने एकत्र निवडणूक लढवली असली तरी आघाडी म्हणून विभागीय आयुक्तांकडे एकत्रित सदस्य संख्येची नोंद नाही.

परिणामी उपमहापौर कॉंग्रेसचा आणि त्याच सभागृहात विरोधी पक्षनेता कॉंग्रेसचाच अशी स्थिती आहे. शिवाय दोन्ही कॉंग्रेसचे अधिकृत संख्याबळ 34 होते. तर भाजपचे आजही कागदोपत्री संख्याबळ 41 आहे. भाजपच्या फुटिर सात सदस्यांचा कागदोपत्री आघाडीला पाठिंबा घ्यायचा पक्षांतर कायद्यामुळे शक्‍य नाही. शिवाय त्यात तांत्रिक अडथळे असतीलच. कारण भाजपकडून या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या सभागृहातील पदांची अदलाबदल अशक्‍य ठरते. 

भाजपपुढे हा धोका 
पुढील दहा महिन्यांनंतर भाजपचे स्थायीतील बहुमत संपवण्यासाठी हालचाली गतिमान होऊ शकतात. त्यासाठी फुटिर सदस्यांमार्फत गटनेताच बदलाची मागणी ऐन मोक्‍याच्यावेळी पुढे आणली जाऊ शकते. गटनेते पदाचा चेंडू विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात अडकवला तर भाजपच्या स्थायीतील सत्तेलाहा धोका संभवू शकतो. येत्या ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या नव्या सभापती निवडीवेळी भाजपकडे अधिकृत वैध गटनेता हवा. ते पदच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकवण्याचे डावपेच लढवले जाऊ शकतात. त्यातून नायकवडी "अध्याया'ची पुनरावृत्ती होऊ शकते. त्याआधी भाजपला पॅचअप करावे लागेल. 

संपादन : युवराज यादव