सांगली : नसबंदीसाठी हवीय सक्षम यंत्रणा

सांगली : सक्षम डॉक्टरांअभावीच महापालिका क्षेत्रातील कुत्र्यांची नसबंदीची संख्या वाढत नाही. गेल्या वर्षभरात महापालिका क्षेत्रात वाढत्या संख्येवर आळा घालण्यासाठी नसबंदी करणारी सक्षम यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने महापालिकेतील विद्यमान डॉ. गोसावी यांचा हात सफाईने चालत नाही, अशी तक्रार महापालिकेच्याच यंत्रणेची आहे. नसबंदीची संख्या किमान २० वर न्यायची तर त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. महापालिकेने यापूर्वी प्रतिकुत्रे १४०० रुपये नसबंदीसाठीचा दर निश्‍चित करून ठेका दिला होता. आता नव्याने एक हजार कुत्र्यांच्या नसबंदीचा ठेका काढला आहे.

त्यासाठी १६ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यथावकाश हा ठेका दिलाही जाईल; मात्र खरी गरज कायमस्वरुपी नसबंदीची यंत्रणा उभी करण्याची आहे. सध्या पाच जणांची कुत्री पकडणारी टीम आहे. कुत्री पकडली तर पालिकेकडील मानधनावरील डॉ. गोसावी यांच्याकडून शस्त्रक्रिया केल्या जातात. परवाच्या बैठकीनंतर दिवसाकाठी पंधरा ते वीस कुत्री पकडली जात आहेत. मात्र, त्यातल्या ४ ते ५ कुत्र्यांचीच नसबंदी केली जात आहे. यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे.

गरज योग्य प्रशिक्षणाची गरज...

‘ॲनिमल राहत’ या संस्थेने महापालिकेला कुत्री पकडण्यासाठी जाळ्या देऊ केल्या होत्या. मात्र त्याचा वापर याशिवाय कमीत कमी वेळ आणि टाके घालून शस्त्रक्रिया कशा करता येतील, याचे प्रशिक्षण देण्याची तयारीही दर्शवली आहे. मात्र त्यासाठी आधी पालिकेने सक्षम स्टाफ नियुक्त केला पाहिजे. ‘ॲनिमल राहत’ची टीम सध्या खेड्यांमध्ये रोज सरासरी पंधरा ते वीस नसबंदी करीत आहे. नसबंदीनंतर भूल उतरताच कुत्री सोडून दिली जातात. याउलट पालिकेला नसबंदीनंतर दोन ते तीन दिवस त्यांचे पालन करावे लागत आहे.

मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येवर आळा गरजेचा

दिवसाकाठी पकडली जातात १५-२० कुत्री

दिवसाला ४-५ कुत्र्यांचीच नसबंदी

नवीन ठेका काढला, १६ लाखांची तरतूद

एनजीओंना निमंत्रण द्या...

महापालिकेच्या यंत्रणेने कुत्री पकडून दिल्यानंतर नसबंदीचे काम ठेकेदाराकडून केले जाते, यावरच नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. कुत्री आम्ही पकडून द्यायची असतील तर मग ठेका कशासाठी द्यायचा, असा त्यांचा सवाल बैठकीत व्यक्त झाला. यावर उपाय म्हणजे ठेकाच या क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांना द्यावा. ॲनिमल राहत, जीवदया, कुपा, पॉज, डब्ल्यू.व्ही.एस., ॲनिमल सहारा अशा एनजीओंच्या प्रतिनिधींशी प्रशासनाने संपर्क साधून हा ठेका दिल्यास नसबंदीचे काम प्रभावी होऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष...

देशभरातील सर्वच राज्यात कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. केरळमध्ये श्‍वानदंशाच्या घटनांमुळे सरकारविरोधात जनमत तयार होत असल्याने या कुत्र्यांना ठार मारण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी खुद्द राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या विषयी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर २८ ला सुनावणी होणार आहे. केरळ सरकारने श्वानदंशाच्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी २०१६ मध्ये न्यायमूर्ती सीरिजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला होता. श्वान दंशाचा लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी पुढाकार घेतला आहे. आता लहान मुलांना तोंडावाटे लस देण्याचाही राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे.