सांगली महापालिकेत या ठरावावरुन गदारोळ

सांगली-मिरजेतील अण्णाबुवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍सच्या गाळ्यांचा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय महासभेत झाला असतानाही इतिवृत्तात "ठराव रद्द' असा शब्द नसल्यावरुन आज महासभेत विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. माजी महापौर संगीता खोत यांनी सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन "रद्द' शब्द घालण्याची विनंती केल्यावर महापौर गीता सुतार यांनी "ठराव रद्द' असा शब्द घालण्याचे आदेश दिले. 

महापालिकेची महासभा आज वसंतदादा सभागृहात झाली. अध्यक्षस्थानी महापौर गीता सुतार होत्या. व्यासपीठावर उपमहापौर आनंदा देवमाने, आयुक्त नितीन कापडणीस, नगरसचिव रविंद्र आडके होते. मागील सभेचे इतिवृत्त वाचताना यामध्ये मिरजेतील अण्णाबुवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍सच्या गाळ्यांचा ठराव रद्द करण्यात आला होता. मात्र रद्दचा उल्लेख नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर विरोधी नगरसेवक हारुण शिकलगार, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, अभिजित भोसले, मंगेश चव्हाण, प्रकाश मुळके यांनी ठरावाचे मिनिट वाचून दाखवण्याचा आग्रह धरला.

सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीही मिनिटस वाचून दाखवावे असे सांगितले. तर नगरसचिवांनी ठराव रद्द करण्यासाठी किमान तीन महिने झाली पाहिजेत असे सांगितले. यावरुन गदारोळ झाला. अखेर माजी महापौर संगीता खोत यांनी अण्णाबुवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍सचा ठराव रद्द करुन कायदेशीर सल्ला घेऊन तांत्रिक बाबी तपासून घेण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन ठरावात "रद्द' हा शब्द घालावा अशी विनंती केली. 

आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी 20 नोव्हेंबर 2019च्या महासभेत अण्णाबुवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍सचा विषय मंजूर झाला होता. तो मान्यतेसाठी 20 जानेवारीच्या सभेत आला होता. त्यावेळी हा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय झाला. ठराव करुन तीन महिने झाल्यामुळे आता बदल करता येतो असे स्पष्ट केले. यावर महापौरांनी तसे आदेश दिले. विरोधकांनी बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला. 

यावेळी शहरात केबलसाठी बेकायदेशीररित्या सुरु असलेल्या खुदाईवरुन प्रशासनाला जाब विचारला गेला. विनापरवाना केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. यावर अभियंता सतीश सावंत यांनी शासनाच्या जीआरमध्ये परवानगीची आवश्‍यकता नसल्याचे म्हटल्याचे सांगितले. मात्र भाजपचे नेते नगरसेवक शेखर इनामदार यांनी शहरात खुदाई सुरु आहे. त्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. जीआरचा फायदा घेऊन शहराचे विद्रुपीकरण सुरु आहे. असा जीआर काय फायद्याचा? खुदाई करणाऱ्यांवर कारवाई करा. आपले नुकसान झाल्याबद्दल कारवाई केल्याचे शासनाला कळवावे असे त्यांनी सुचवले. 

सभागृह नेते युवराज बावडेकर यांनी महासभा निर्देश आढावा समिती स्थापन करावी असे सुचवले. या समितीची दर महिन्याला बैठक घेऊन महासभेत होणाऱ्या ठरावांचा आढावा घेऊन त्याचा फॉलोअप घेतला जावा. तर समितीमध्ये अनुभवी लोकांना घ्यावे. तिला कारवाईचे अधिकार द्यावेत. समितीमध्ये उपायुक्त असावेत, असे श्री. इनामदार यांनी सुचवले.