सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांबाबत ‘जैसे थे’ असे आदेश दिले होते. त्याचा आधार घेऊन निवडणूक आयोगाने निवडणुका थांबवल्या आहेत.
सांगली : ओबीसी आरक्षणप्रश्नी (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असलेल्या याचिकेमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर (Local Body Elections) ‘प्रशासकराज’ सुरू आहे. त्यावरील सुनावणीसाठी फेब्रुवारीची तारीख निश्चित झाल्याने २१ मार्चनंतर न्यायालयाचा कोणताही स्थगिती आदेश लागू असणार नाही. त्यामुळे २०२५ या वर्षात निवडणूक होईल, अशी अपेक्षा उंचावली आहे.