सांगली : गुंठेवारीला रान मोकळे !

सांगली: तुकडे बंदी, तुकडे जोड कायद्यातील कलम ८ ब नुसार एक दोन गुंठे जमीन खरेदी-विक्रीवर नोंदणी महानिरीक्षकांनी घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उठवल्यानंतर शहर परिसरातील गुंठेवारी खरेदी विक्री व्यवहारांना पुन्हा गती मिळणार आहे. गेल्यावर्षी १२ जुलै २०२१ च्या नोंदणी महानिरीक्षकांच्या आदेशाने राज्यभरातील गुंठेवारी खरेदी विक्रीवरील निर्बंध आता उठणार आहेत. याबाबत शासनाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे छोट्या खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचवेळी गुंठेवारीलाही मोकळे रान मिळणार आहे.

नोंदणी अधिनियमानुसार कोणत्याही खरेदी व्यवहाराची नोंदणी करणे एवढीच नोंदणी अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. खरेदीची नोंद शासकीय दप्तरी घालायची किंवा नाही, याचे अधिकारी संबंधित महसुली अधिकाऱ्यांना आहेत. अर्थात प्रचलित कायद्यानुसार तलाठी खरेदीदस्त दाखल करून घेऊन मंडल अधिकारी किंवा पुढे जिल्हाधिकारी स्तरावर खरेदी दस्ताच्या नोंदी घालण्याची प्रक्रिया होत असते. वाढत्या नागरिकरणामुळे राज्यभरात गुंठेवारचे पेव फुटले आहे. ही समस्या आजही कायम आहे. मात्र त्यावर उपाययोजना शोधण्याऐवजी शासनाकडून परिपत्रक काढून प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी कमी क्षेत्राच्या विक्रीस तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्यातील कलम ८ ब नुसार असलेली बंदी काटेकोरपणे पाळण्याची जबाबदारी नोंदणी अधिकाऱ्यांवर टाकली.

या बंदीत जमिनीचा तुकडा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आहे, देवस्‍थान किंवा अन्य वतनी व्यवहारातील जमिनीच्या व्यवहाराची परवानगी आहे का? याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी नोंदणी अधिकाऱ्यावर टाकण्यात आल्याने गुंठेवारीच्या छोट्या व्यवहार जवळपास बंद झाले. कोट्यवधींचे व्यवहार अडकून पडले होते. परिणामी नोटरी मार्फत करारपत्र करून व्यवहार सुरु होते, अशा नोटरीमार्फतच्या व्यवहाराचा दुसरा फटका म्हणजे खरेदीदाराला सर्च रिपोर्ट घेण्याची संधीच मिळत नसल्याने पुन्हा एकाच तुकड्याचे अनेकांना विक्रीच्या शक्यता वाढल्या होत्या. बड्या विकसकांना परवानगीचे सोपस्कर करता येत होते. मात्र एक दोन गुंठ्याच्या खरेदीदारांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे अशा खरेदीदारांना दिलासा मिळाला असून राज्यभरात पुन्हा एकदा गुंठेवारीला जोर येणार आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय

मुळ नोंदणी अधिनियमात छोट्या तुकडे व्यवहारांना बंदी घालण्याची तरतूद नाही. थोडक्यात खरेदी व्यवहार वैध किंवा अवैध हे ठरवण्याचा अधिकार नोंदणी अधिकाऱ्याला नाही. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार वैध व्यवहार असल्याची खातरजमा लिहून घेणाऱ्याने करायची आहे. खातरजमा करण्याची जबाबदारी खरेदीदारांवर पूर्वीपासूनच आहे. ती कायम ठेवत नोंदणी महानिरीक्षकांचा ‘तो’ आदेश रद्द ठरवला.

कर्नाटक पॅटर्न हाच उपाय

मालमत्तेच्या अवैध खरेदी-विक्रीला पायबंद घालण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांनी १२ जुलै २१ चे परिपत्रक काढले. हेतू चांगला असला तरी त्यासाठी पुरेशी प्रशासकीय तयारी मात्र नव्हती. या उलट शेजारच्या कर्नाटकने दहा वर्षांपासून चांगला पॅटर्न सिद्ध केला आहे. तिकडे एखादा जमीन तुकडा खरेदीआधी मोजणी, त्यानुसार नकाशा आणि मग त्याचा प्रस्ताव तहसीलदारांच्या परवानगीने तयार होतो. त्यानतंरच खरेदीदस्तासाठी नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे विक्री-खरेदीदार येतात. त्यामुळे दस्त नोंदणीवेळी महसूल विभागात दावे तक्रारी शक्यता नगण्य होते. जी आपल्याकडे अधिक असते. त्यासाठी भूमापन तसेच मोजणी विभागात अधिकची नोकरभरती करावी लागेल.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत शासनाकडून नोंदणी विभागाचे मत मागवले जाईल. त्यानंतर पुढील साठ दिवसांत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नाही तर खंडपीठाच्या आदेशानुसार मार्गदर्शक सूचना तयार करून नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या जातील. व त्या आदेशानुसार खरेदी विक्री व्यवहार सुरू होतील. तसे झाल्यास जिल्ह्यात मुद्रांक नोंदणी शुल्काचे उत्पन्न सुमारे तीस कोटींनी वाढेल.’’

-सुंदरराव जाधव, मुद्रांक जिल्हाधिकारी सांगली