Sangli : आज मासे मरतायेत... उद्या माणसे मरतील ; राजेंद्रसिंह राणा

सांगली : आज मासे मरतायेत...उद्या माणसे मरतील याचे हे लक्षण आहे. नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी बेजबाबदार वागत असतील त्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी लोकआंदोलने झाली पाहिजेत असे मत जागतिक किर्तीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा यांनी आज ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. आज ते सांगली दौऱ्यावर आले असता कृष्णा-वारणा नद्यांच्या प्रदुषणप्रश्‍नी त्यांनी आपली परखड मते मांडली.

ते म्हणाले,‘‘ नद्यांचे प्रदुषण ही गंभीर समस्या आहेत. एरवी उन्हाळ्यात मासे मरतात यामागे अनेक कारणे आहेत. मात्र यावेळी मासे मेले आहेत त्यामागे नक्की काही ना काही विषारी रसायन पाण्यात मिसळले गेले आहे. त्याची पडताळणी प्रयोगशाळेत सहज शक्य आहे. त्यानंतर ते रसायन कोणत्या उद्योगातून तयार होते हेही स्पष्ट होईल. इथे जबाबदारी संबंधित प्रदुषण अधिकाऱ्यांची आहे; जी ते पार पाडत नाहीत.

मुळात हे अधिकारी नेहमीच त्यांच्या अहवालात शेवटी असलेली ‘पोलुशन इज अंडर कंट्रोल’ अशी निष्कर्ष रेषाच घातकच आहे. हे अधिकारीच प्रदुषणला प्रोत्साहन देणारे आहेत. ते या प्रक्रियेचा भाग झाले आहेत. आज मासे मरत आहेत आणि ते मौनात आहेत. उद्या माणसे मरणार आहेत त्याचे हे पूर्वलक्षण आहे. असे अधिकारी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे बेजबाबदार लोकप्रतिनिधी लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे.

लोक स्वस्थ आहेत कारण त्यांच्या जगण्या मरण्याचे प्रश्नच इतके बिकट आहेत की त्यांना यावर बोलायला उसंत नाही. गेल्या काही वर्षात लोकआंदोलने मोडीत निघाली आहेत. भ्रष्टाचाराचे आजचे वर पासून खालीपर्यंत बहुव्यापी आहे. पुर्वी ते मधल्या टप्प्यात असायचे.’’

ते म्हणाले,‘‘ प्रदुषण नियंत्रणासाठी कायदे आहेत मात्र प्रश्‍न त्यांच्या अंमलबजावणीच्या इच्छाशक्तीचा आहे. पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण असे विषय सामुहिक व्यापक हिताचे असतात. यासाठी जेव्हा सरकार सकारात्मक असते तेव्हा तसे कायदे बनतात. मात्र कायदे झाले की काम झाले असे होत नाही. तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा त्यामागे प्रशासकीय-लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती असावी लागते आणि त्यासाठी जनरेटाही आवश्‍यक असतो. अन्यथा से कायदे अस्तित्वहीन होतात. एखादा उद्योग नदीचे प्रदुषण करतो. तेव्हा ते ‘प्रायव्हेटायझेशन ऑफ प्रॉफिट’ असते आणि तिथले मासे मरतात तेव्हा ‘सोशलायझेशन ऑफ लॉस’ असते. याच्या मुळाशी सामाजिक आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचार असतो.’’

जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांचीच...

प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. ते ती प्रामाणिकपणे पार पाडत नसतील तर जिल्ह्यातील कोणत्याही असा प्रदुषणविषयक समस्यांच्या सोडवणुकीची जबाबदारी अंतिमतः जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. सांगलीतील नदी प्रदुषणाकडे जिल्हाधिकारी गांभिर्याने पाहतील अशी अपेक्षा आहे